भैंस ने सड़क पर गोबर किया, ग्वालियर नगर निगम ने दस हजार रू का जुर्माना लगाया, भैंस मालिक को जमा करना पड़ा जुर्माना

 ग्वालियर, 28 दिसंबर 2020 भैंस ने सड़क पर गोबर किया तो उसका खामियाजा उसके मालिक को भुगतान पड़ा। नगर निगम ने मालिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। नगर निगम के अफसर मालिक के घर पहुंच गए और अंतत: मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।

घटना ग्वालियर के सिरौल रोड स्थित डीबी सिटी के पास की है। यहां पर सड़क का काम चल रहा है। इसी दौरान भैंस वहां से निकली और उसने गोबर कर दिया। दरअसल, डीबी सिटी के पास नगर निगम नई सड़क बनवा रहा है। निर्माण कार्य चल रहा था, तभी वहां पास ही रहने वाले बेताल सिंह की भैंस आ गई। भैंस ने सड़क पर गोबर कर दिया। इसके बाद निगमायुक्त संदीप माकिन ने भैंस को सड़क से हटाने के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी व डब्ल्यूएचओ ने भैंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी भैंस नहीं हटी। तभी वहां भैंस का मालिक बेताल सिंह आ गया। वह भैंसों को हांक कर अपने साथ ले जाने गया।

इस पर निगमायुक्त ने सड़क पर गोबर करवाने पर तत्काल जुर्माना करने का आदेश दिया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी मनीष कन्नौजिया व वार्ड स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र धीरज बेताल सिंह के घर पहुंचे और उस पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सड़क पर भैंस द्वारा गोबर करने पर निगम द्वारा 10000 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है। यह जुर्माना बेताल सिंह ने निगम में जमा कर दिया है। — मनीष कन्नौजिया, क्षेत्राधिकारी, नगर निगम, ग्वालियर

मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज

  मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज 

फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के मीटर रीडर अजीत राजावत के खिलाफ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर रीडिंग में हेराफेरी और अवैध रूप से धन की मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर सहायक अभियंता, फूलबाग जोन, शहर संभाग ग्वालियर के आवेदन पर दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 420, 506, 511, 34 भादवि के अंतर्गत थाना पड़ाब में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

मीटर रीडर अजीत राजावत फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. का कर्मचारी है और इसके द्वारा प्रतिमाह मीटर रीडिंग लेकर बिल बांटने का कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन इसने श्रीमती क्रान्ति देवी निवासी डी-13, द्वारिका पुरी, फूलबाग जोन के परिसर की 10 माह तक सही रीडिंग नहीं ली। अगस्त-20 में इकट्ठी रीडिंग 4317 यूनिट का बिल जारी किया गया और बाद में आरोपी राजावत द्वारा इस बिल को सुधरवाने के लिए श्रीमती क्रान्ति देवी से 20 हजार रूपये की अवैध रूप से मांग की गई। श्रीमती क्रान्ति देवी द्वारा बिजली कंपनी में आवेदन दिया गया जिसकी जांच की गई। जांच में शिकायत को सही पाया गया। साथ ही कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया गया है। फलस्वरूप मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी पुलिस द्वारा विवचेना की जा रही है। मीटर रीडर अजीत राजावत के साथ-साथ फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के सुपरवाईजर रवि अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है।

आईटी सेंटर लोक सेवा से तहसील में शिफ्ट करने के निर्देश

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भिण्ड श्री भानु प्रजापति ने आज लोक सेवा केंद्र मेहगांव का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आरएफपी अनुबंध अनुसार लोक सेवा केन्द्र संचालक, चयनित निविदाकार ऑपरेटर को समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। जिला प्रबंधक ने लोक सेवा केंद्र पर संचालित पीआरओ हेल्प डेस्क के संचालन में सुधार एवं आवेदकों को लोक सेवा गारंटी की बुकलेट तथा जानकारी हेतु पैंपलेट देने हेतु दिशा निर्देश जारी किए।
    जिला प्रबंधक श्री भानु प्रजापति ने लोक सेवा केंद्र पर कर्मचारियों के ड्रेस कोड में ना होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने सोमवार से बिना ड्रेस में उपस्थित होने पर केंद्र में अनुमति ना देने एवं लोकसेवा केन्द्र संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने लोक सेवा केंद्र में कार्यरत आईटी सेंटर को तत्काल प्रभाव से तहसील कार्यालय शिफ्ट करने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी भू-अभिलेख, आयुष्मान भारत योजना, आधार पंजीयन की सेवा प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलित है, ऐसे में अन्य ऑपरेटर के बैठने से शासन को लोकसेवा केन्द्र के संचालक को अनावश्यक वीजीएफ देना पड़ता है जिससे शासन को राजस्व की हानि होती है।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में लोक सेवा केन्द्रों को आदर्श सुविधा केन्द्र के रूप मे विकसित किया जा रहा है। जिला प्रबंधक श्री भानु प्रजापति ने कहा कि लोकसेवा केंद्रो के माध्यम से आधार पंजीयन, आयुष्मान भारत, भू-अभिलेख एवं सीएससी एमपी ऑनलाइन के सेवाएं दिए जाने से ना सिर्फ आवेदकों को एक ही जगह सभी सेवाएं प्रदाय की जा सकेगी, बल्कि शासन स्तर से लोक सेवा केन्द्रों को भुगतान किया जाने वाला वाए विलिटी गेप फडिंग के भुगतान में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि समस्त लोक सेवा केन्द्र संचालक यदि 2 दिवस में उपरोक्त्त सेवाओं के लिए कार्यालय में नाम जमा नही करते तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर ने जिला प्रबंधक को निर्देशित किया। ज्ञात हो सभी लोक सेवा केन्द्रों को उपरोक्त्त व्यवस्थाओं के संचालन हेतु सात दिवस का एवं केंद्र में आरएफपी अनुबंध अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था। जिला प्रबंधक ने यह भी निर्देश दिए कि केंद्र संचालन में कोविड-19 की गाईडलाईन के अनुसार लोकसेवा केन्द्र संचालित किए जाए। उन्होंने आवेदकों को मास्क देने एवं सेनेटाईजर कराने के बाद केन्द्र में प्रवेश कराया जाए। 

नवीन निर्मित बाल हितेषी न्यायालय एवं न्यायालयीन कक्षो का ऑनलाईन ई्र-लोकार्पण हुआ

मुख्य न्यायाधीश म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर श्री संजय यादव के द्वारा जिला न्यायालय भिण्ड में नवीन निर्मित बाल हितैषी न्यायालय एवं न्यायालयीन कक्षों का ऑनलाईन ई-लोकार्पण किया गया।
   जिला न्यायाधीश भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा नवीन निर्मित बाल हितैषी न्यायालय एवं न्यायालयीन कक्षों का ऑनलाईन ई-लोकार्पण के तत्काल पश्चात नवनिर्मित बाल हितेषी न्यायालय के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुनील दण्डोतिया, न्यायाधीशगण, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

चंबल एवं ग्वालियर कमिश्नर एवं आईजी चंबल ने किया माइनिंग नाकों का निरीक्षण

कमिश्नर ग्वालियर एवं चंबल श्री आशीष सक्सेना एवं आईजी चंबल श्री मनोज कुमार शर्मा ने आज भिण्ड जिले के माइनिंग नाकों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर शिवपुरी सुश्री काजल, एसडीएम भिण्ड श्री उदय सिंह सिकरवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
    चंबल एवं ग्वालियर कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना एवं आईजी चंबल श्री मनोज कुमार शर्मा ने आज भिण्ड जिले के माइनिंग नाकों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने भिण्ड में माइनिंग नाकों पर लागू किए जा रहे पाइलट प्रोजेक्ट हेतु तैयारी की जानकारी प्राप्त की। कमिश्नर श्री सक्सेना ने निर्देश दिए कि इस हेतु सभी तैयारी समय से पूर्ण की जाए। इस दौरान उनके साथ भेजा गया। 

एसडीएम सिकरवार ने की लोकसेवा प्रबंधन विभाग की समीक्षा

 एसडीएम एवं प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग श्री उदयसिंह सिकरवार ने लोकसेवा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की। समीक्षा में बताया कि लोक सेवा केंद्रों द्वारा समय सीमा में आयुष्मान भारत एवं सीएससी हेतु ऑपरेटर्स के नाम ना भेजने पर जिला प्रबंधक श्री भानु प्रजापति को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

    प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग श्री उदयसिंह सिकरवार ने कहा कि लोक सेवा केन्द्र इंचार्ज के नाम से सीएससी  एवं आयुष्मान भारत की आईडी बनाने हेतु सीएससी प्रबंधक श्री पंकज शर्मा को निर्देशित किया। उन्होंने 3 दिवस में सीएससी प्रबंधक आईडी बनाए जाने को कहा। जिसके बाद आयुष्मान और सीएससी सेवा लोक सेवा केन्द्रों से प्रारंभ की जा सकेगी। बैठक में जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री भानु प्रजापति ने बताया कि अभी तक सिर्फ लोक सेवा केन्द्र मिहोना एवं भिण्ड ग्रामीण द्वारा ही आवेदन दीए गए है। प्रभारी अधिकारी श्री सिकरवार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तत्काल सभी वर्तमान लोकसेवा केन्द्र इंचार्ज की आईडी बनवाए, जन हित की योजना में देरी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। इस संबंध में सभी नवीन संचालको की बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए।

उ.मू. दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समितियों का ऑनलाईन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आज

 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा एवं अन्य विभागों की सहमति के उपरांत उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन एवं कार्य संचालन के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिले में अंतविभागीय समन्वयन से ही ग्रामीण विकास अंतर्गत खाद्य, सुरक्षा योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन किये जाने हेतु उ.मू. दुकान स्तरीय सतर्कता संमितियों के दायित्व एवं अधिकारो के संबंध में संचालनालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग एवं एनआईसी के सहयोग से उ.मू. दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समितियों के 18 दिसम्बर 2020 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक ऑनलाईन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

    प्रशिक्षण स्थल- प्रत्येक पंचायत कार्यालय में उपलब्ध तकनीकी साधनों (कम्प्यूटर, इंटरनेट, माईक एवं स्पीकर) एवं बैठक सुविधाओं का उपयोग करते हुये प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे।
    प्रशिक्षण के प्रतिभागी- उचित मूल्य दुकान मुख्यालय की पंचायत पर गठित सतर्कता समिति के अध्यक्ष (दुकान में एक से ज्यादा पंचायत होने पर) पंचायत सचिव-सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्यगण (पात्रता पर्ची धारी) प्रतिभागी होगे। साथ ही इस प्रशिक्षण में सतर्कता समिति के साथ संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता भी संबंधित पंचायत से इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होगे। इस प्रकार एक समिति से लगभग 12-14 समिति सदस्यों को प्रशिक्षित किया जावेगा।
    प्रशिक्षण के आयोजक- ग्राम पंचायत स्तर प्रशिक्षण आयोजित करवाने की कार्यवाही संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निम्नानुसार की जावे। प्रतिभागियों को समय पर सूचना दी जावे।
    प्रशिक्षण हेतु तकनीकी संसाधन कम्प्यूटर, इंटरनेट (कम से कम 4 जीबी डाटा), स्पीकर एवं बिजली आदि की व्यवस्था संबंधित ग्रामपंचायत द्वारा की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय से संपर्क कर समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु एनआईसी द्वारा जारी की गई लिंक प्राप्त की जावे। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपस्थिति पत्रक में उपस्थिति दर्ज कर पत्रक जिला खाद्य कार्यालय को उपलब्ध कराना आदि कार्यवाही समय पर की जाये। सदस्यों की उपस्थिति- ग्राम पंचायत सचिव/ ग्रामीण रोजगार सहायक द्वारा गूगल फार्म की लिंक httpsf/orms glepNUMvoLikYzcbd3cA पर प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं फीडबैक दर्ज किया जाना सुनिश्चित कराया जावे।
    जिला स्तरीय प्रशिक्षण सहयोगी दल- जिले की समस्त उचित मूल्य दुकान स्तरीय समितियों के प्रशिक्षण के संबंध में निगरानी ग्रामीणविकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जावेगी। प्रशिक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणर्थियों की जिज्ञासा का समाधान भी समक्ष में करेगे।
    ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु एनआईसी द्वारा पृथक से लिंक उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नानुसार है- URl : https//bharatvc-nic-in/viwer/9090829890 Meeting 9090829890 Meeting IØw 9090829890 Password  213465 है। जिले की पंचायतों में निम्नलिखित यू-ट्यूब लिंक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा। https://ypotu-be/3oW&MWVD50e सतर्कता समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार ई-मेल पर प्रश्न एवं सुझाव प्रेषित किये जा सकते है जिनका संकलन कर उत्तर प्रशिक्षण सत्र के उपरांत दिया जायेगा E-mail-foodtraining20/gmail-com है।
    संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मानपुरा विकास खण्ड भिण्ड को ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रतिभागियों  से चर्चा किये जाने हेतु चयनित किया गया है। अतः उक्त पंचायत में चर्चा की आवश्यक व्यवस्था भी की जानी है । दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को फसल क्षति के लिये स्वीकृत राहत राशि वितरण की कार्यवाही के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुडने हेतु कार्यवाही किया जाना है तथा ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से उ.मू. दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समिति के लिये ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
    उपरोक्त दोनो कार्यक्रमो के सफल आयोजन हेतु पंचायत राज संचालनालय, भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया है। कि प्रत्येक पंचायत कार्यालय में उपलब्ध तकनीकी साधनों (कम्प्यूटर, इंटरनेट, माईक एवं स्पीकर) एवं बैठक सुविधाओं का उपयोग करते हुये प्रशिक्षण एवं प्रसारण कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की जावे। इस हेतु तकनीकी व्यवस्था कीपूर्व समीक्षा कर ली जाकर दोनो कार्यक्रम के प्रसारण के संबंध में 18 दिसम्बर 2020 को प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

रोगी कल्याण समिति शासी निकाय की बैठक 21 दिसम्बर को

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला रोगी कल्याण समिति शासी निकाय (कार्यकारिणी समिति) की बैठक 21 दिसम्बर 2020 को दोपहर 12.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी।

    सचिव/सविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रोगी कल्याण समिति भिण्ड ने बताया कि रोगी कल्याण समिति शासी निकाय (कार्यकारिणी समिति) की बैठक से संबंधित अधिकारीगण एवं समिति सदस्य 21 दिसम्बर 2020 को दोपहर 12.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उचित मूल्य दुकान - सतर्कता समितियों को वेबिनार के माध्यम से 18 दिसंबर को दिया जाएगा प्रशिक्षण- प्रमुख सचिव किदवई

 शासकीय उचित मूल्य दुकानों की निगरानी के लिए गठित सतर्कता समितियों को ओर अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से समिति सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि 18 दिसंबर को प्रातरू 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित इस वेबिनार की अध्यक्षता खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित उचित मूल्य दुकान सतर्कता समितियों को प्रदेश में पहली बार ऑन लाईन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

22824 पंचायतें होंगी प्रतिभागी

    श्री किदवई ने बताया कि इस प्रशिक्षण में प्रदेश की 22 हजार 824 पंचायतें भाग लेंगी। एक समिति के लगभग 12 से 14 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह लगभग 3 लाख 20 हजार प्रशिक्षाणर्थी इसमें एक साथ अपने-अपने क्षेत्र में रहकर भाग ले सकेंगे। इनमें उचित मूल्य दुकान मुख्यालय की पंचायत स्तर पर गठित सतर्कता समिति के अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष (दुकान में एक से ज्यादा पंचायत होने पर) पंचायत सचिव, सदस्य सचिव एवं अन्य पात्रता पर्चीधारी सदस्यगण भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण में सतर्कता समिति के साथ संबंधित 20 हजार 859 उचित मूल्य दुकान विक्रेता भी संबंधित पंचायत से शामिल होंगे।
    श्री किदवई ने बताया कि पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रतिभागियों को कार्यक्रम से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण स्थल पर वांछित तकनीकी व्यवस्था यथा कम्प्यूटर, माईक, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।
    एन आई सी द्वारा पृथक से इसके लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में प्रथम बार आयोजित इस ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था निगरानी ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खाद्य विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे।
    प्रशिक्षण का सीधा प्रसारण प्रदेश की प्रत्येक पंचायत, मुख्यालय पर किया जाएगा। कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा प्रतिभागियों से चर्चा भी की जायेगी। उनके प्रश्नों का समाधान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जाएगा।

किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करेंगे - मंत्री डॉ. भदौरिया

 सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किसान उत्पादक सहकारी संस्था (एफपीओ) के राज्य के सहकारिता अधिनियमों में पंजीयन हेतु निर्देश प्रदान कर विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक सहकारी संस्था के गठन हेतु मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप मॉडल बायलॉज का निर्माण किया गया है तथा सभी संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त व सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे मैदानी स्तर पर कृषक संगोष्ठी आयोजित कर कृषकों को किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के लिये प्रोत्साहित करें।

   मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है तथा कृषकों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने व संगठित रूप से कृषि सेवाओं की उपलब्धता, विपणन व नई तकनीकों के अंगीकार करने में सहकारिता में गठित किसान उत्पादक संगठन अपनी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता अन्तर्गत मॉडल बायलॉज के अनुसार किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के गठन हेतु सहकारिता विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किये हैं।

सदस्यों की संख्या कम से कम 21 होगी

    आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ डॉ. एम.के. अग्रवाल ने बताया कि किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के गठन के लिये मॉडल बायलॉज में सदस्य संख्या, सदस्यों की पात्रता, कार्यक्षेत्र, अंशपूंजी के साथ ही कार्य योजना व अन्य प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं। मॉडल वायलॉज के अनुसार किसान उत्पादक सहकारी संस्था का पंजीयन सहकारिता अधिनियम 1960 के प्रावधान अनुसार हो तथा सदस्यों की संख्या कम से कम 21 हो, जो भिन्न-भिन्न परिवारों के हों। यह सदस्य सहकारी संस्था की सदस्यता की पात्रता रखते हों किन्तु भारत सरकार की योजना से लाभ प्राप्ति के लिये न्यूनतम 300 सदस्य की मापदंड की पूर्ति तथा दिशा-निर्देशों का पालन करने पर ही पात्रता आयेगी।

कार्यक्षेत्र चयनित ग्रामों तक सीमित होगा

    आयुक्त सहकारिता डॉ. अग्रवाल ने बताया कि किसान उत्पादक सहकारी संस्था का कार्यक्षेत्र प्रारंभिक स्तर पर कुछ चयनित ग्रामों तक सीमित रखा जाए तथा एक समान संस्था के कार्यक्षेत्र में अन्य उत्पादक सहकारी संस्था का पंजीयन न किया जाए किन्तु भारत सरकार की योजना में सम्मिलित होने पर भारत सरकार के निर्देश भी लागू होंगे। किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के लिये प्रत्येक सदस्य से निर्धारित अंशपूंजी एकत्रित कर सकेंगे। अंश का न्यूनतम मूल्य 100 रूपये तथा प्रवेश शुल्क 10 रूपये होगा किन्तु अंश मूल्य में वृद्धि प्रवर्तक सदस्य आपसी सहमति से कर सकेंगे।

कार्य योजना स्पष्ट, सारगर्भित एवं सर्वे के अनुरूप हों

    आयुक्त डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक किसान उत्पादक सहकारी संस्था द्वारा प्रारंभिक कार्य योजना बनवाई जायेगी, जिसके उद्देश्य मॉडल बायलॉज के अनुरूप होने चाहिए। इनसे अलग उद्देश्यों को कार्य योजना में उल्लेख न किया जाए। उन्होंने बताया कि यदि भविष्य में इन संस्थाओं को भारत सरकार के निर्देशों के तहत विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं कार्य योजना अनुरूप कार्य करना है तो इसके लिये कार्य योजना स्पष्ट, सारगर्भित एवं सर्वे के अनुरूप बनाई जाये। उन्होंने यह भी बताया कि कार्य योजना के निर्माण के लिये कृषि उद्यानिकी, पशुपालन आदि से संबंधित विभागों एवं एफपीओ विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकती है।

प्रवर्तक सदस्यों के लिये पात्रता

    आयुक्त डॉ. अग्रवाल ने बताया कि किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं में जो भी प्रवर्तक सदस्य होंगे वह अधिनियम, उपनियम के तहत पात्रता रखते हों तथा न्यूनतम एक एकड़ कृषि भूमि के भूमिस्वामी हों, जिसके प्रमाण स्वरूप अद्यतन खसरे की प्रति लगानी होगी। परिचय के रूप में आधार कार्ड, स्वयं का फोटोग्राफ आदि निर्धारित प्रपत्र पात्रता हेतु लिये जाएंगे। इक्विटी शेयर का लाभ प्राप्त करने के लिये कुल सदस्यों में 50 प्रतिशत लघु सीमांत कृषक व महिला कृषकों को भी सदस्य बनाना होगा।

पंजीयक द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा

   किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के लिये सहकारी अधिनियम/नियम एवं पंजीयक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा सहकारी संस्थाओं के पंजीयन में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करना होगा।  

हम किसान को इतना आजाद कर देंगें कि अन्नदाता का सम्मान और वैभव उसे गुलाम बनाने और समझने वाले , सिर और आंखें उसके सामने झुकायें और उसे गुलाम समझने की जुर्रत और हिमाकत न करें - कृषि मंत्री तोमर और सांसद सिंधिया हजारों किसानों के बीच , किसानों ने दिया हर्ष समर्थन लगाये तीनों कानूनों के जयकारे

 देश के केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि बिल से देश के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। यह कानून किसानों के हित संरक्षण और उनकी माँगों के अनुरूप बनाया गया है। इस कृषि कानून में समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जायेगा। कृषि उपज मंडियों को भी बंद नहीं किया जायेगा। किसान अपनी फसलों को देश के अन्य राज्यों जहां उसे उचित मूल्य मिलेगा बेच सकेंगे। किसान फसल उगाने से पहले ही उपज दाम तय कर सकेंगे। कृषि कानूनों के तहत खरीददारों को समय पर किसानों को भुगतान करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानून के तहत किसान अपनी इच्छानुसार कभी भी समझौते को समाप्त करके जहाँ उसे उचित मूल्य मिलेगा वहाँ अपनी फसल बेच सकेगा।
    केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर बुधवार को फूलबाग में आयोजित भव्य किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सरकार किसानों के हित संरक्षण के लिये संकल्पित है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता देश, प्रदेश का ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का पेट भरता है। फसल बोते समय खाद-बीज डालने के साथ-साथ अपना पसीना बहाकर एक वटवृक्ष तैयार करके हम तक फसल पहुँचाता है। आज चंद लोग किसानों के हित संरक्षण के लिये बनाए कानून में रोड़ा अटका रहे हैं।
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आतिथ्य में रीवा में आयोजित कार्यक्रम का एलईडी पर सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में अंतरित राशि 1600 करोड़ रूपए आगामी 18 दिसम्बर 2020 से जमा कराई जायेगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी।
   भव्य किसान सम्मेलन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सहकारिता मंत्री श्री ओ पी एस भदौरिया, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, श्रीमती संध्या राय, श्री के पी यादव, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष  श्री लाल सिंह आर्य, पूर्व राज्य मंत्री श्री गिर्राजराज दण्डौतिया, ग्वालियर-चंबल संभाग की विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, पूर्व विधायक, जिला भाजपा अध्यक्ष सहित दोनों संभागों के जिलों के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
   किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि दक्षिण भारत सहित अन्य राज्यों के किसानों ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित किसान हितैषी अध्यादेश का तहेदिल से स्वागत किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा के किसानों को विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा भड़काया जा रहा है ताकि वे किसानों की आड़ में राजनैतिक रोटियां सेक सकें। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखकर ही बनाया है। यह कानून पूरी तरह किसान हितैषी है जिसे किसानों को समझना होगा। उन्होंने देश के सभी किसानों से अपील की है कि वे किसी भी राजनैतिक दल के बहकावे में न आएँ।
   केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2014 से लगातार किसानों के कल्याण के लिये प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों से आमदनी का धंधा तभी बन सकेगा, जब परंपरागत खेती को छोड़कर किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाकर विभिन्न आयामों से जुड़ें, ताकि किसान आमदनी मुनाफे की श्रेणी में आ जाये। इसके लिये केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकारों को आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहले समर्थन मूल्य लमसम तय होता था, लेकिन अब केन्द्र सरकार पहले किसानों द्वारा लगाई लागत को पूछेगी, जितनी किसानों ने लागत लगाई है उसमें 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर अब समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा।
    प्रधानमंत्री सम्मान निधि पर चर्चा करते हुये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में किसानों को एक वर्ष में 3 किश्तों में 6 हजार रूपये दिये जाते थे।  
    उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान को धन्यवाद देते हुये कहा कि वे भी 2-2 हजार रूपये दो-दो किश्तों में देंगे। इस तरह अब किसानों की यह निधि 10 हजार रूपये तक पहुंच जायेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में केन्द्र सरकार 75 हजार करोड़ रूपये किसानों के खातों में डाल रही है। उन्होंने कहा कि बड़े परिवारों में बटवारे हो जाने से छोटे-छोटे भागों में खेत हो गये है। प्रधानमंत्री ने इन छोटे-छोटे मझोले किसानों के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एफ.पी.ओ. बनाया है। इस एफ.पी.ओ. में छोटे-छोटे किसान न ट्रेक्टर ले सकते है और न अन्य कृषि उपकरण इसके लिये उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे 5-5 बीघा के 100-100 किसान मिलकर एफ.पी.ओ. की योजना में लाभ लेंगे तो उन्हें उन्नत कृषि उपकरण के साथ-साथ थोक में खाद बीज के दामों में रियायत मिल जायेगी और इस योजना का लाभ भी उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एफ.पी.ओ. के माध्यम से उद्यानिकी फसलों में कम लागत आयेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि अद्यौसंरचना पर केन्द्र सरकार ने एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 20 हजार करोड़ मछली पालन को बढ़ावा देने, 15 हजार करोड़ पशुपालन, 4 हजार करोड़ हर्वल फसलों, 5 हजार करोड़ मधुमक्खी पालन और 10 हजार करोड़ छोटे-छोटे प्रोसेसिंग मशीनों के लगाने पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि साढ़े 17 हजार करोड़ प्रधानमंत्री किसान योजना में और 1 हजार 128 करोड़ रूपये कॉपरेटिव के लिये जारी किये गये है। उन्होंने कृषि सुधार के लिये आये अध्यादेश में किसानों को होने वाले फायदों को भी गिनाया।
    राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय जवान-जय किसान के नारे से अपने उदबोधन में कहा कि मूलत: लोग भगवान की पूजा - आराधना करते हैं। किंतु वास्तविक भगवान देश का अन्नदाता है जो सारे देश की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित संरक्षण के लिये तीन कृषि बिल पारित किए गए हैं। यह तीनों बिल किसानों को अपनी फसल बोने से लेकर उत्पादन बेचने तक की स्वतंत्रता देते हैं। उन्होंने कहा कि अब नए कृषि कानून के तहत किसानों को खाद बीज के भण्डारण की पूर्व से ही व्यवस्था रहेगी।
  

 उन्होंने कहा कि 22 करोड़ किसानों को खेत मिट्टी परीक्षण कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं ताकि किसानों के हाथ और मजबूत हो सकें। उन्होने कहा कि कोरोना के संकट में भी किसानों ने खेती करके देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि अधोसंरचना में एक लाख करोड़ रूपए कृषि कोष में जमा कराए हैं। किसानों को हर वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में केन्द्र 6 हजार रूपए और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय के अनुसार प्रत्येक किसान को 4 हजार रूपए इस तरह अब किसान को 10 हजार की किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष मिल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हितों के लिये संकल्पित है। वहीं प्रदेश की सरकार भी 2 हजार 200 करोड़ रूपए पूर्व सरकार ने किसानों के हित का पैसा तिजोरी में रखे हुए थी, उसे तोड़कर मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में जमा कराया। उन्होंने कहा कि अभी तक 7 हजार 700 करोड़ रूपए किसानों को राहत के रूप में उनके खातों में जमा कराए हैं।  1600 करोड़ अंतरित राशि भी प्रदेश सरकार अगले दो दिन के अंदर किसानों के खातों में जमा करायेगी।
    नए कृषि कानून का उल्लेख करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाया है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। किसान अपने उत्पादन को अब कहीं पर भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों से जंजीरों में जकड़ा किसान अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडियां बंद नहीं होंगीं। अब किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि किसान सम्पन्न होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिये करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी धान और गेहूँ पर समर्थन मूल्य दिया जाता था, अब दलहनी फसलों को भी समर्थन मूल्य पर किसान बेच सकेंगे।
    कार्यक्रम को अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने संबोधित करते हुए विस्तार से नए कृषि कानून से किसानों को होने वाले फायदों का उल्लेख किया।
 

गौरी सरोवर पर बन रहे पुल निर्माण की गति और तेज करें आदेश -कलेक्टर निकले शहर भ्रमण पर पृथ्वीराज चौहान के वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन किये, गौशाला गये और जेब से दे दिये 1100 रू

कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह रावत ने वार्ड क्रमांक 16, 17, 18 एवं बनखण्डेश्वर रोड, मांस मंडी, वाटरवर्क्स, मीरा कॉलौनी नाले का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने भिण्ड शहर की सफाई व्यवस्था का भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस दौरान भिण्ड नगर पालिका के सीएमओ श्री सुरेन्द्र शर्मा, नपा में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी श्री राजवीर सिंह राय, सेनेटरी इंस्पेक्टर श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया, श्री नरेन्द्र गुप्ता, पत्रकार, मिशन स्वच्छ की टीम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मीरा कालोनी स्तिथ बन रहे नाले की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की, कलेक्टर ने हाट में चन्द्रशेखर पार्क के सौंदर्यीकरण तथा वहां स्तिथ गौशाला को ठीक कर शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश सीएमओ नपा को दिए। उन्होंने एक जगह नाली में गंदगी देखकर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए सीएमओ नपा को  आदेशित भी किया। इस दौरान उन्होंने बन खंडेश्वर मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के बाईपास को व्यवस्थित कर पूरे प्रारंभ करने के निर्देश सीएमओ नपा को दिए। कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने गौपाल गौशाला देखते हुए कहा कि प्रायवेट गैशाला से सीख लेनी चाहिए कि व्यवस्थित रूप से किस प्रकार गौशाला का संचालन किया जा सकता है। इस दौरान खुश होकर गौसेवा के लिए 1100 रुपये भी दिए। कलेक्टर ने मांस मंडी की व्यवस्था देखकर नाराजगी जाहिर की। वहीं गौरी सरोवर पर बन रहे पुल के निर्माण की गति पर असंतोष जताया। इस दौरान कलेक्टर ने काम में लापरवाही बरतने हेतु दो मैट (श्री रवि, श्री भीकम भारती ) पर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश सीएमओ नपा श्री सुरेंद्र शर्मा को दिए। 

दो सफाई संरक्षक/ प्रभारी मेठ निलंबित, एक और सफाई मेठ की बदली हुई , कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह रावत ने भिण्ड शहर की सफाई व्यवस्था का भ्रमण कर निरीक्षण किया

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने भिण्ड शहर की सफाई व्यवस्था का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर जैसे हाउसिंग कॉलौनी, पुरानी घास मण्डी, इंदिरा चौक, किला रोड, माधौगंज हाट में कई स्थानों पर गंदगी, कचरे के ढेर पाए जाने से रोष एवं अप्रसन्नता व्यक्त की।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन इलाको के सफाई मेठो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए श्री भीकम सफाई संरक्षक एवं प्रभारी मेठ वार्ड क्र12 एवं श्री सरपंच पुत्र मंगू सफाई संरक्षक एवं प्रभारी मेठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जिला शहरी विकास अभिकरण भिण्ड में अनुलग्न किया है। निलंबित अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसीप्रकार श्री रवि दे.वे.भो.सफाई मेठ वार्ड क्र.13 को तत्काल प्रभाव से हटाकर वार्ड क्र.14 में सफाई दरोगा के निर्देशन में सफाई संरक्षक का कार्य करने हेतु आदेशित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

भिंड जिला बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के रिक्त पदो के लिए अभ्यार्थियों के ऑनलाईन साक्षात्कार 15 दिसम्बर को

 संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के द्वारा जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के ऑनलाईन साक्षात्कार की सपूर्ण व्यवस्था कराने के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला भिण्ड अन्तर्गत बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाईन साक्षात्कार 15 दिसम्बर 2020 को किया जाना है। साथ ही जिला अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के ऑनलाईन साक्षात्कार के सफल आयोजन हेतु आदेश जारी कर दल गठित कर विभिन्न दायित्व सौंपे गए है। 

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह ने दल के सदस्यों में दल क्र-1 में श्री आनन्द मिश्रा लेखापाल को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्री अनिरूद्व शर्मा आउटरीच कार्यकर्ता, श्री संतोष सोनी भृत्य रहेगे। सौपे गए दायित्वो में प्रतिभागियों को सूचना पत्र तामली कराना तथा दूरभाष, ईमेल एवं व्हाट्सप पर भी अवगत कराना है।
    दल क्र-2 में श्री परशुराम शर्मा परियोजना अधिकारी बरोही को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्रीमती विमलेश चौहान सहायक वर्ग-2, श्री कमलेश कुमार दुबे सहायक वर्ग-3, श्री ऑल मोहम्मद सहायक वर्ग-3 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा ऑकडा विशलेषक रहेंगे। सौपे गये दायित्वों में प्रतिभागियों के दस्तावेजो का सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलन पश्चात साक्षात्कार हेतु दल क्र.3 को रिपोर्ट करना एवं प्रतीक्षालय कक्ष में बैठक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चत कराना है। इसीप्रकार श्री वकील भृत्य एवं श्री रामनाथ अटल भृत्य परियोजना बरोही दल क्र.2 प्रभारी के निर्देशन में कार्य करना, बैठक व्यवस्था, मीटिंग हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था सुनिश्चित करना, पेयजल व्यवस्था एवं प्रतिभागियों को अभ्यर्थी क्रमांक बैंच के साथ साक्षात्कार स्थल तक पहुंचाना है।
    दल क्र.-3 में श्री राहुल गुप्ता परियोजना अधिकारी अटेर को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्री अजय सक्सैना बाल संरक्षण अधिकारी, श्री विमल प्रताप सिंह सहायक वर्ग-3 रहेगें। सौपे गये दायित्वों में प्रतिभागियों को साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश दिलाना व कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार साक्षात्कार स्थल की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना, साक्षात्कार उपरांत प्रतिभागी को साक्षात्कार स्थल से बाहर भेजना, श्रीमती मुन्नीबाई भृत्य दल क्र.-3 प्रभारी के निर्देशन में कार्य करना एवं साक्षात्कार स्थल की साफ-सफाई सुनिश्चित करना, श्री योगेश कटारिया ऑकडा प्रविष्टि प्रचारक, श्रीमती नेहा गुप्ता सहायक वर्ग-3 एवं श्रीमती शिल्पी गुप्ता सहायक वर्ग-3 साक्षात्कार कक्ष में उपस्थित रहकर कनेक्टीविटी संबंधी व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना कार्य सौंपा गया है।
    उपरोक्त गठित दल सौपें गये दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करेंगे एवं साक्षात्कार 15 दिसम्बर 2020 को प्रातः8.30 बजे से अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त समस्त साक्षात्कार प्रक्रिया हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त अधिकारी/कर्मचारी नोडल अधिकारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

भिंड के लोगों के आधारकार्ड डिटेल और फिंगर प्रिंट लाखो करोड़ों में बेचने की तहकीकात जारी, दिल्ली से बनते थे फिंगर प्रिंटों के ठोस प्रोटो,आधार से वालेट और बैंक खाता लिंक कराने के नाम पर कर देते थे खाता साफ, रैकेट के चीफ प्रशांत शाह से पूछताछ जारी

अहमदाबाद । 19लाख के ई बैलेट फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी और जालसाजी कांड के मुख्य (की अभियुक्त - अभी छानबीन चल रही है ) अभियुक्त चांदखेड़ा का प्रशांत शाह ,उत्कर्ष ह्यूमन रिसोर्सेज कं लि के नाम से ण्क कंपनी चलाता था । वह इस कंपनी को चलाने के लिये भिंड के लोगों के आधार कार्ड और बायोमीटिक डाटा का इस्तेमाल करता था ।
वह भिंड मध्यप्रदेश के लोगों के फिंगरप्रिंट का खुलेआम धड़ल्ले से इस्तेमाल करता था । इसके लिये उसने म.प्र. के कई जिलों में तथा भिंड में अपने एजेंट नियुक्त कर रखे थे , जिनके जरिये वह लोगों के आधार कार्ड डिटेल्स और फिंगर प्रिंट एकत्रित करता था ।
इजी पे नामक कंपनी ने एक एफ आई आर दर्ज कराई है , जिसमें आश्चर्यजनक रूप से एक ही आई पी क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र के लोगों द्वारा फिंगर प्रिंट इस्तेमाल किये जा रहे थे और इजी पे के 19 लाख के बैलेट का यह फर्जीवाड़ा और तगड़े घोटाले की एफ आई आर सायबर सेल को मिली तो सायबर सेल ने इसकी तहकीकात शुरू की , जिसमें पाया गया कि मध्यप्रदेश के चंबल क्षेत्र के लोगों के आधार कार्ड और बायोमीट्रिक डाटा तथा फिंगरप्रिंट इस फोर्जरी स्केम के लिये इस्तेमाल किये जा रहे हैं , आगे की तहकीकात में जानकारी सामने आई कि भिंड के लोगों के आधारकार्ड और फिंगरप्रिंट बहुतायत में इस्तेमाल किये गये हैं । सायबर सेल ने आगे अपनी तहकीकात में पाया कि सारे फिंगरप्रिंट लेकर एकत्रित कर दिल्ली स्थित एक अन्य आदमी को भेजे जाते थे , जहां वह दिल्ली में इन फिंगर प्रिंटों को ठोस रूप में बदल कर वास्तविक ऊंगलियों जैसे फिंगरप्रिंट में ठोस बना देता था , और इस पूरी सायबर क्राइम गैंग द्वारा यह फिंगरप्रिंट ठोस रूप में काफी ऊंचे मंहगे दामों में अत्यंत उच्च स्तर के सायबर क्रिमिनल्स को बेचे जाते थे ।
यह सायबर क्राइमर घोटालेबाज और फर्जीवाड़ा रैकेट खुद को ई वैलेट कंपनी का अधिकृत एजेंट बता कर ई वालेट तथा आधारकार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के बहाने किसी का भी बैंक खाता साफ कर देते थे ।
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस - सायबर सेल ( ए सी पी - सायबर सेल ) ने यह भी कहा कि अभियुक्त ने कुछ अनाज व्यापारीयों को भी यह सारे डाटा बेचे हैं ।
 

नेशनल लोक अदालत में 349 प्रकरणों का हुआ निराकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के कुशल मार्गदर्शन में आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश श्री गजेन्द्र सिंह के द्वारा मॉं सरस्वती पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। लोक अदालत के शुभारंभ में जिला न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कलेक्टर भिण्ड, अध्यक्ष अभिभाषक संघ, विद्युत, नगरपालिका एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारीगण तथा पक्षकारगण आदि उपस्थित रहे।
    लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार हेतु कुल 28 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें से जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार सहित कुल न्यायालयीन प्रकरण संख्या 349 का निराकरण किया गया जिसमें कुल 891 पक्षकार लाभान्वित हुए तथा राशि 63,66,067/-रूपये का अवार्ड विभिन्न खण्डपीठों द्वारा पारित किया गया। उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरण जिनमें जलकर, सम्पत्तिकर, बी.एस.एन.एल, बैंक आदि के प्रकरण थे, इनमें कुल 415 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 569 व्यक्ति लाभांवित हुए। उक्त प्रीतिटिगेशन प्रकरणों में कुल राशि 65,13,590/-रूपये विभिन्न संस्थानों द्वारा वसूल की गई। माननीय श्री गजेन्द्र सिंह जिला न्यायाधीश महोदय भिण्ड के द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त न्यायाधीशगण, बीमा कम्पनी के अधिकारीगण, सम्बंधित अधिवक्तागण को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में आयोजित लोक अदालत से इस लोक अदालत में कोरोना की परिस्थितियों के वाबजूद लगभग 100 अधिक प्रकरणों का अधिक निराकरण किया गया।
    आयोजित नेशनल लोक अदालत में परिवार न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों में समझौते के आधार पर पक्षकारों के मध्य चल रहे आपसी विवादों का निराकरण किया गया। जिसमें से एक प्रकरण में पति और पत्नी के मध्य चल रहे डेढ़ माह के पुत्र की संरक्षकता एवं भरण-पोषण के लिए एक प्रकरण को श्री संजीव कुमार अग्रवाल प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड के द्वारा दोनों पक्षकारों को समझाईश देकर राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण पत्नी श्रीमती प्रीती जादौन एवं पति जितेन्द्र जादौन के मध्य से समझौते के माध्यम से कराया गया।
    इसी प्रकार से श्रीमान् अनुराग शर्मा न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी भिण्ड के न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत् चैक के अनादरण के एक प्रकरण में 70 वर्षीय भाई श्री रामस्वरूप वंसल और उसकी बहन श्रीमती प्रेमा देवी के मध्य के विवाद को समझौते के आधार पर निराकृत कराया गया। 

सी एम हेल्पलाइन की बिना समाधान शिकायत बंद करने वाले होंगे दंडित, 2 साल बाद शुरू हुआ समाधान ऑनलाइन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों की लंबित समस्याओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा समाधान करवाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में किसी भी नागरिक द्वारा की गई शिकायत को सुलझाए बिना उसे बंद किए जाने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक दर्ज शिकायत का समाधान शिकायतकर्ता को ना मिले शिकायत बंद नहीं की जाना चाहिए। ऐसा करने वाले अधिकारी कर्मचारी दंडित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुना के श्री लाल राम जी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दी जाने वाली ऋण राशि दिलवाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छिंदवाड़ा के श्री प्रकाश परिहार को बेटी के विवाह के लिए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि दिलवाई। छिंदवाड़ा जिले के ही श्री अमोल धोखे को भी पंचायत विभाग और श्रम विभाग से सहायता प्राप्त हुई। जबलपुर की सुश्री वर्षा चौधरी को भी दो लाख का भुगतान प्राप्त हुआ ।अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से इस कार्रवाई में विलंब के लिए जिला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर की सुश्री रागिनी कोरी का दुपहिया वाहन चोरी होने पर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरण बिना समाधान के बंद करने के लिए दोषी डीएसपी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले की श्रीमती निर्मला को बेटी की मृत्यु हो जाने पर संबल योजना के अंतर्गत राहत राशि प्रदान करने को कहा। श्रीमती निर्मला को यह राशि प्राप्त हो गई है ।सीहोर जिले की ही श्रीमती सरस्वती को भी सहायता की राशि भुगतान किया गया। इस प्रकरण में कमिश्नर भोपाल ने बताया कि ऐसे समस्त लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छतरपुर के श्री अवधेश यादव को राजस्व विभाग द्वारा श्री यादव के परिजन की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।उन्होंने कार्य लंबित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त कर संबंधित एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर सागर को इस प्रकरण की विस्तार से जांच कर अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश भी दिए ।समाधान ऑनलाइन में ग्वालियर की सुश्री मोनिका का उद्यम लघु स्थापना का ऋण प्रकरण भी आया जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ऋण दिया जाना था। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इसमें विलंब हुआ, लेकिन आज आवेदिका को राशि प्राप्त हो गई। सागर के श्री डीलन पटेल ने 181 पर कॉल कर शिकायत की थी कि उसे राशन खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही।आवेदक को संदिग्ध हितग्राही सूची में दर्ज कर दिया गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस प्रकरण में त्रुटि के दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को पात्र उपभोक्ताओं की सभी पात्रता पर्चियों के वितरण के साथ ही हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अशोक नगर के श्री रामकृष्ण सहरिया को पिता की सर्पदंश से मृत्यु के पश्चात राशि प्रदान करने के मामले में हुए विलंब के लिए दोषी लिपिक को निलंबित करने और संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी भी उपस्थित थे।

पुरस्कृत हुए 8 अधिकारी-कर्मचारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में आज सीएम हेल्पलाइन में नवंबर माह के श्रेष्ठ कार्य के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। चयनित 8 लोगों को अच्छे कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान से बधाई मिली। इनमें से एक दीपक श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दो बधाइयां दी। पहली श्रेष्ठ कार्य की और दूसरी उसकी शादी की। दरअसल श्री चौहान के समक्ष आज जब श्रेष्ठ कार्यों का ब्यौरा रखा गया तो कलेक्टर सागर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को जानकारी दी कि श्री दीपक श्रीवास्तव का आज विवाह है इसलिए वह यहां उपस्थित नहीं है ।तब मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर लेकर उसे फोन पर बधाई दी। आज सीएम हेल्पलाइन में विभाग स्तर पर की गई कार्रवाई के लिए उत्कृष्ट जिलों के नाम भी घोषित किए गए। इसके साथ ही विभागों की ग्रेडिंग से भी अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों को बधाई दी। उन्होंने अन्य विभागों को भी पूरी रुचि और गति के साथ करने के निर्देश दिए। 

लघु और सीमांत किसानों के लिये स्थापित होगा बैंचर केपीटल फण्ड : मंत्री डॉ. भदौरिया

 सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में लघु और सीमांत खेती वाले किसानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के माध्यम से एक बैंचर केपीटल फण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह बैंचर केपीटल फण्ड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें अपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिये सहायक नवाचारकर्ताओं, फैब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट-अप कम्पनियों के माध्यम से विकसित किए गए उपकरण, प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचार और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा तथा इस हेतु एक इको सिस्टम विकसित करेगा। यह फण्ड नवाचारों के पेटेण्ट में भी सहयोग करेगा।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास और किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है। राज्य सरकार ने 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' और 'लोकल के लिये वोकल' की दिशा में भी अपनी तैयारियों को मूर्तरूप देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अभी वर्तमान व भविष्य के लिये कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिनमें उत्पादन लागत के अनुपात आय और लाभ को बढ़ाना, आदान की लागतों में कमी करना, जल, मिटटी, जैव विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ते फार्म मशीनरी की उपलब्धता, दक्ष सस्ती तथा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान करने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी विकसित करना तथा मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करने जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर केपीटल फण्ड स्थापित किया जाये। इस फण्ड के माध्यम से कृषि तकनीकों के लिये नये अनुसंधान को पेटेण्ट कराना और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के रिक्त पदो के लिए अभ्यार्थियों के ऑनलाईन साक्षात्कार 15 दिसम्बर को दल गठित कर सौपें दायित्व

 संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के द्वारा जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के ऑनलाईन साक्षात्कार की सपूर्ण व्यवस्था कराने के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला भिण्ड अन्तर्गत बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाईन साक्षात्कार 15 दिसम्बर 2020 को किया जाना है। साथ ही जिला अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के ऑनलाईन साक्षात्कार के सफल आयोजन हेतु आदेश जारी कर निम्नानुसार दल गठित कर विभिन्न दायित्व सौंपे गए है। 

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह ने दल के सदस्यों में दल क्र-1 में श्री आनन्द मिश्रा लेखापाल को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्री अनिरूद्ध शर्मा आउटरीच कार्यकर्ता, श्री संतोष सोनी भृत्य रहेगे। सौपे गए दायित्वो में प्रतिभागियों को सूचना पत्र तामली कराना तथा दूरभाष, ईमेल एवं व्हाट्सप पर भी अवगत कराना है।
    दल क्र-2 में श्री परशुराम शर्मा परियोजना अधिकारी बरोही को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्रीमती विमलेश चौहान सहायक वर्ग-2, श्री कमलेश कुमार दुबे सहायक वर्ग-3, श्री ऑल मोहम्मद सहायक वर्ग-3 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा ऑकडा विशलेषक रहेंगे। सौपे गये दायित्वों में प्रतिभागियों के दस्तावेजो का सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलन पश्चात साक्षात्कार हेतु दल क्र.3 को रिपोर्ट करना एवं प्रतीक्षालय कक्ष में बैठक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चत कराना है। इसीप्रकार श्री वकील भृत्य एवं श्री रामनाथ अटल भृत्य परियोजना बरोही दल क्र.2 प्रभारी के निर्देशन में कार्य करना, बैठक व्यवस्था, मीटिंग हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था सुनिश्चित करना, पेयजल व्यवस्था एवं प्रतिभागियों को अभ्यर्थी क्रमांक बैंच के साथ साक्षात्कार स्थल तक पहुंचाना है।
    दल क्र.-3 में श्री राहुल गुप्ता परियोजना अधिकारी अटेर को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्री अजय सक्सैना बाल संरक्षण अधिकारी, श्री विमल प्रताप सिंह सहायक वर्ग-3 रहेगें। सौपे गये दायित्वों में प्रतिभागियों को साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश दिलाना व कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार साक्षात्कार स्थल की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना, साक्षात्कार उपरांत प्रतिभागी को साक्षात्कार स्थल से बाहर भेजना, श्रीमती मुन्नीबाई भृत्य दल क्र.-3 प्रभारी के निर्देशन में कार्य करना एवं साक्षात्कार स्थल की साफ-सफाई सुनिश्चित करना, श्री योगेश कटारिया ऑकडा प्रविष्टि प्रचारक, श्रीमती नेहा गुप्ता सहायक वर्ग-3 एवं श्रीमती शिल्पी गुप्ता सहायक वर्ग-3 साक्षात्कार कक्ष में उपस्थित रहकर कनेक्टीविटी संबंधी व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना कार्य सौंपा गया है।
    उपरोक्त गठित दल सौपें गये दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करेंगे एवं साक्षात्कार 15 दिसम्बर 2020 को प्रातः8.30 बजे से अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त समस्त साक्षात्कार प्रक्रिया हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त अधिकारी/कर्मचारी नोडल अधिकारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

सात व्यक्तियों को उपचार हेतु 55 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

  कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत सात व्यक्तियों को उपचार हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ 55 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए गए है।

    संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि जिन व्यक्तियों को उपचार हेतु मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उनमे श्री राजू सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह निवासी ग्राम मसूरी तहसील अटेर के उपचार हेतु 5 हजार, श्रीमती नीतू देवी पत्नी स्व.श्री बृजकिशोर निवासी यदुनाथ नगर भिण्ड के उपचार हेतु 5 हजार रूपए, श्री रामसिंह राजावत निवासी नवादाबाग अटेर रोड भिण्ड के उपचार हेतु 5 हजार रूपए, श्री विपिन गुप्ता पुत्र श्री विनोद गुप्ता निवासी वार्ड नं.22 भिण्ड के उपचार हेतु 5 हजार रूपए, श्रीमती फूलवती पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह लोधी निवासी ग्राम नुन्हाड तहसील मेहगांव के उपचार हेतु 10 हजार रूपए, श्री पूरन सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह निवासी कढोरेकापुरा तहसील गोहद के उपचार हेतु 15 हजार रूपए एवं श्री  नारायणी देवी पत्नी स्व.श्री गंगाराम बघेल निवासी ग्राम तिलौरी पोस्ट मालनपुर थाना गोहद के उपचार हेतु 10 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु गोहद तहसील विधिक सेवा समितियों में प्रचार-प्रसार जारी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु प्रकरणों के निराकरण हेतु तहसील विधिक सेवा समितियों में उक्त लोक अदालत का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
     इसी अनुक्रम में तहसील विधिक सेवा समिति गोहद के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार गुप्ता अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति गोहद के द्वारा न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं कर्मचारीगण के साथ मिलकर 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित नेशनल लोक का प्रचार-प्रसार किया गया एवं संबंधित पक्षकारों को पैंपलेट बांटकर नेशनल लोक अदालत के लाभों के बारे में समझाईस दी गई।
    इसी प्रकार तहसील विधिक सेवा समिति मेंहगाव में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के निर्देशन में पी0एल0व्ही एवं कर्मचारीगण द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार  हेतु पैंपलेट वितरण एवं चस्पा किये गये साथ तहसील विधिक सेवा समिति लहार के द्वारा श्री गालिब रसूल अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति लहार के द्वारा नेशलन लोक अदालत 12 दिसम्बर 2020 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। 

सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्टिंग इकाईयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किये जाने की योजना-सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

  सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्टिंग ईकाइयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किये जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को एक प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक कुल 150 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं 55 विपणन सहकारी समितियों को इसके लिये चयनित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन समितियों को पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी सेंटर जैसे शॉर्टिंग ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि के रूप में विकसित किये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 

    सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कृषक सुविधा केन्द्र बनाए जाएँगे। जहां किसानों को उनकी आवश्यकता की समस्त जानकारियां एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का यह प्रयास होगा कि प्रदेश की सहकारी समितियों में अधिक से अधिक इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्टिंग अधोसंरचना निर्मित की जा सके, ताकि उस क्षेत्र के किसानों को स्थानीय स्तर पर ही इन समितियों के माध्यम से लाभ मिल सके और किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उनके लाभ में वृद्धि की जा सकें तथा उसमें उपज की हानियों को कम किया जा सके।
    सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि किसानों और समिति के सदस्यों को इस योजना के संबंध में पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। समिति के सदस्यों को प्रोजेक्ट्स का भागीदार बनाया जाएगा, ताकि वे भी उसके स्वामित्व में सम्मिलित हो सकें। किसान भाईयों को खेती की नई-नई तकनीकों का ज्ञान देने के लिये विषय-विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जाएंगी।

आपका कंबल , आपका संबल - आपकी सरकार कार्यक्रम 10 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री चौहान वितरित करेंगे हितग्राहियों को हितलाभ

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 10 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे मिंटो हॉल में "आपका संबल - आपकी सरकार" कार्यक्रम में संबल योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक कर डीबीटी के माध्यम से हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा।

    प्रमुख सचिव श्रम श्री उमाकांत उमराव ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम 30 जिलों की 188 जनपद पंचायत, 9 नगर निगम, 48 नगरपालिका और 149 नगर परिषद् में आयोजित होगा।

आनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी 12 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

 

शहीद सैनिकों को याद करते हुए सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मना

देश की रक्षा आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्यवाहियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय कर्तव्य पालन करते हुए हजारों सैनिक शहीद हो जाते है ऐसे सैनिकों को स्मरण करने और देश कि जनता का अपने सैनिकों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए प्रति वर्ष 07 दिसंबर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाता है।  
    कोरोना महामारी कोविड 19 की गाइडलाईन का पालन करते हुए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कर्मचारियों कैप्टन देवेन्द्र सिंह तोमर (से०नि०) कल्याण संयोजक, सूबेदार राम बक्श, कार्यालय अधीक्षक, श्रीमती रूचि भदौरिया, सहायक श्रेणी दो के द्वारा कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन को झण्डा लगाकर शहीद सैनिकों को याद करते हुए सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया गया। 

जिला न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 12 दिसंबर, 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत का प्रचार वाहन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के निर्देशन अनुसार अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री सुनील दण्डौतिया द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 

कार्यालय प्रमुख सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता पर लेकर, उनका निराकरण कराना सुनिश्चित करें-कलेक्टर

 
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आज समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाईन, समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए विभिन्न निर्देश जारी किए।  साथ ही प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को पटवारी/पंचायत सचिव अपने अपने हल्के क्षेत्र में बैठना सुनिश्चित करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार, मेहगांव श्री ब्रजबिहारी श्रीवास्तव, गोहद श्री शुभम शर्मा, लहार श्री आरबी प्रजापति सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बैठक में समस्त राजस्व अधिकारियों एवं कार्यालय प्रमुखो को निर्देश दिए कि सप्ताह में प्रति सोमवार एवं गुरूवार अपने-अपने हल्के क्षेत्र में समस्त पटवारी/ग्राम पंचायत सचिव/ रोजगार सहायक तथा अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित विभागो के मैदारी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी उक्त कैम्पो में उपस्थित रहेंगे। उक्त कैम्प में ग्रामीणजनो की राजस्व संबंधी, जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पात्र हितग्राहियों को लाभ दिए जाने से संबंधित इत्यादि समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराना सुनिश्चित कराऐं। साथ ही पात्र/ जरूरतमंद हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही संबंधित विभाग आपसी समन्वय से पूर्ण कराऐं। सभी जिला प्रमुख नियत दिवसों में उक्त ग्रामों का भ्रमण सुनिश्चित करें और यह भी देखे कि उक्त कैम्पों में पटवारी/पंचायत सचिव अनुपस्थित तो नहीं है।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उनके यहां एल-1 पर जितनी भी शिकायते लंबित है, उनका तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करे। जिस विभाग द्वारा शिकायतो के निराकरण में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री रावत ने कहा कि पात्रता पर्ची के लिए जो व्यक्ति पात्र है उसको तत्काल पात्रत पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जाए।  
    कलेक्टर ने स्ट्रीट वेंडर योजना की भी समीक्षा कर नगरीय निकायो एवं जनपद पंचायतों को इस योजना का भी सही क्रियान्वयन कर लक्ष्यपूर्ति समय से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम के 15 बिन्दुओ पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विभागो के पास लोक सम्पत्ति है, की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत मिलावटखोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा कर संवंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।
    कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी/ कर्मचारी मास्क आवश्यक रूप से पहने साथ ही अपने कार्यालयों में सभी अधिकारी/कर्मचारी भी मास्क आवश्यक रूप से पहने साथ ही कार्यालय में आने वाले अन्य व्यक्तियों एवं आमजन को भी मास्क/कपड़ा/साफी लगाकर ही कार्यालय में आने को कहें। उन्होंने मुख्यमंत्री संबल योजना, समाधान ऑनलाईन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनसुनवाई, कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोको-टोको अभियान चलाऐं।

12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं अधिकारीगणो की बैठक सम्पन्न

 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के द्वारा 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं अधिकारीगण की बैठक आयोजित की गई। उक्त आयोजित बैठक में लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु संबंधितों से विस्तृत रूप से चर्चा कर उन्हें नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर श्री सुनील दण्डौतिया अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उपस्थित रहे।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की समीक्षा 11 दिसम्बर को, मंत्री अरविंद भदोरिया करेंगें

  सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया 11 दिसम्बर को प्रात: 11 बजे से मंत्रालय स्थित कक्ष में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।

    इस दौरान बैठक में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप में विभाग हेतु निर्धारित कार्य एवं कार्यवाही, विभाग द्वारा विगत 6 माह में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विभाग की आगामी दिनों की कार्ययोजना पर भी चर्चा करेंगे। मंत्री डॉ. भदौरिया वर्ल्ड बैंक परियोजना एवं विभाग अन्तर्गत संचालित परियोजना/योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।

गृह निर्माण समितियों में ठगी के मामलों में होगी कठोर कार्रवाई : सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

 सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि गृह निर्माण समितियों में ठगी के मामलों में कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने गृह निर्माण समितियों में ठगी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। विभाग ठगी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि गृह निर्माण समितियों में अपने खून-पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदने वाले लोगों को प्लाट दिलवाने की कार्रवाई की जाएगी। गृह निर्माण समितियों में ठगी के मामलों में शिकायत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें गृह निर्माण समितियों में ठगी के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। ठगी के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ठगी करने वालों के विरुद्ध विभाग द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठगी के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं कि ठगी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

भिण्ड नगरपालिका के अध्यक्ष पद का आरक्षण 9 दिसंबर को होगा

 प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 9 दिसम्बर, 2020 को सुबह 11 बजे से रवीन्द्र भवन, भोपाल के सभागृह में की जायेगी।

    महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 407 नगरीय निकायों के लिये की जायेगी। इनमें 16 नगरपालिक निगम, 99 नगरपालिका और 292 नगर परिषद हैं।

शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के पूर्व विधिवत पूर्तियां करना सुनिश्चित करें

 अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने बताया कि जिला भिण्ड के आर्म्स लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस संबंधित अनुभाग/ तहसील के लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से नियमानुसार जमा किये जायेगें। लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदनों पत्रों का निराकरण समय सीमा में नवीनीकरण (आर्स) शाखा द्वारा विधिवत किया जाएगा।

     अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने लोक सेवा प्रबंधक श्री भानु प्रजापति को पत्र जारी कर कहा कि आप संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को निर्देशित करें कि वे आर्स लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के पूर्व आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां करना सुनिश्चित करें यथा आवेदन पत्र में उल्लेखित विन्दुओं की पूर्तियां एवं संलग्न पुलिस थाना का सत्यापन, आधार कार्ड इत्यादि, शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति नियमानुसार फीस का चालान (ऑनलाइन) टोपीदार, 12 बोर, एन.पी. बोर, पिस्टल/रिवाल्वर हेतु तथा ई-स्टाम्प शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क निम्नानुसार अनिवार्य होगा।
    शस्त्र का प्रकार-टोपीदार, 12 बोर, एनपी बोर की (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 1000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये, पिस्टल/रिवाल्वर (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 2000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये रहेगा। शस्त्र लायसेंस पर एक से अधिक शस्त्र स्वीकृत होने की स्थिति में प्रत्येक शस्त्रानुसार फीस का चालान अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां न होने पर अथवा अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय आर्म्स शाखा को प्रति दिवस उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आप अपने स्तर से सर्व संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

10 दिसम्बर से निविदा में चयनित नए निविदाकारों को हैंडओवर होंगे लोकसेवा केंद्र, निविदा में चयनित लोकसेवा केंद्रों के नए निविदाकारों का प्रशिक्षण सम्पन्न

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में लोकसेवा केंद्रों के पूर्व संचालको के साथ अग्रीमेंट की समय सीमापूर्ण होने पर जिले के लोकसेवा केंद्रों का संचालन के लिए निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थी। निविदा में चयनित नए लोकसेवा केंद्र संचालको को लोकसेवा प्रबंधक द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोकसेवा प्रबंधक भिण्ड श्री भानु प्रजापति ने बताया की प्रशिक्षण के पश्चात आगामी 10 दिसम्बर 2020 से चयनित निविदाकारों को लोकसेवा केंद्रों का हैंडओवर किया जयेगा।

भिंड जिले में दो शस्त्र लायसेंस निलंबित

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी रनवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी महुआ सूढा थाना भरेह जनपद इटावा मूल निवासी परसाला थाना रौन जिला भिण्ड एवं गोधन पुत्र गेंदालाल यादव निवासी ग्राम अचलपुरा के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए है।

कक्षा 01 से 08 तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगें, इस सत्र की कक्षा 05 एवं 08 की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी, मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लाना है - मुख्यमंत्री चौहान

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में कक्षा 01 से 08 तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा 01 से 08 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। कक्षा 09 एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में 01 या 02 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में ष्रैडिकल" परिवर्तन लाना है जिससे यहां की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। हमें समाज के सक्रिय सहयोग से हर सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाना है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए। देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।

ज्ञान कौशल के साथ ही नैतिक शिक्षा भी

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश में ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करनी है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदाय के साथ ही उन्हें संस्कारवान नागरिक बनाया जा सके। नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना है।

स्व-सहायता समूह गणवेश बनाएंगे तथा कपड़ा भी वे क्रय करेंगे

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गणवेश स्व-सहायता समूह तैयार करेंगे तथा उसके लिए कपड़ा भी वे ही क्रय करेंगे।

उच्च गुणवत्ता वाले 10 हजार स्कूलों के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाएं

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले 03 वर्षों में प्रदेश में खोले जाने वाले 10 हजार उच्च गुणवत्तायुक्त स्कूलों के लिए वर्षवार विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए।

"एक परिसर एक शाला" योजना

    प्रदेश में "एक परिसर एक शाला" योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चलने वाले शासकीय विद्यालयों का एकीकरण किया गया है, इससे स्कूलों का संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं।

यदि अच्छा पढ़ाते हैं तो उसी अतिथि शिक्षक को अगले वर्ष रखें

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें अगले वर्ष भी उसी विद्यालय में रखा जाए। प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि का भी प्रावधान किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुविचारित स्थानांतरण नीति बनाएं

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शिक्षकों के स्थानांतरण की एक सुविचारित नीति बनाएं जिसके तहत कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे। जो शिक्षक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें बड़े स्थानों पर तथा प्रारंभ में सभी की पदस्थापना कुछ वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए।

"सुपर 100" योजना के आए अच्छे परिणाम

    प्रदेश में "सुपर 100" योजना के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। वर्ष 2020 में प्रदेश के जी-मेन्स में 95 में से 64, जी-एडवांस में 64 में से 21 तथा नीट में 99 में से 93 बच्चे चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी संबंधितों को बधाई दी।

निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क न लें

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।

1500 विद्यालयों में प्रारंभ होगी के.जी.-01 एवं के.जी.-02 कक्षाएं

    नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के 1500 शासकीय विद्यालयों में के.जी.-01 एवं के.जी.-02 कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी।

अभिनव कार्य करने वालों को पुरस्कृत करें

    शासकीय विद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षण कार्य करने वाले तथा शैक्षणिक गतिविधि में अभिनव प्रयोग करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाए।

हर स्कूल में पालक-शिक्षक संघ की बैठकें अनिवार्य

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर शासकीय विद्यालय में नियमित रूप से पालक-शिक्षक संघ की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इन बैठकों में कभी-कभी मंत्रीगण भी उपस्थित रहे।

लोक अदालत की सफलता हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा घर-घर जाकर दी जा रही जानकारी

 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं सदस्य सचिव श्री गिरिबाला सिंह के कुशल नेतृत्व में तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर मामलों के निराकरण हेतु जिला भिण्ड में कार्यरत् पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा पूरे उत्साह के साथ उपरोक्त लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करते हुए मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु जनजागृति लायी जा रही है।

    इसी अनुक्रम में भिण्ड शहर के विभिन्न स्थानों पर पैरा लीगल वालेंटियर श्री विष्णु श्रीवास, श्री प्रभुदयाल शेजवार, श्री कृष्ण सिंह द्वारा घर-घर, मोहल्ले एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी एवं लोक अदालत के माध्यम से मामले के निराकरण पर होने वाले लाभों से अवगत कराया गया। इसी प्रकार तहसील गोहद, मेहगांव तथा लहार में भी तहसील विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों तथा पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा नेशनल लोक अदालत के लाभ के संबंध में मौहल्ला एवं गली-गली में जानकारी जाकर दी गई है। साथ ही 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जलकर एवं सम्पत्ति कर संबंधी मामलों में अधिभार पर छूट दी जा रही है। वहीं लोक अदालत के माध्यम से मामले के निराकरण पर नियमानुसार न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है।

लघु उद्योग निगम की वेबसाइट एवं ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल की लांचिंग 4 दिसम्बर को होगी

 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा चार दिसम्बर को लघु उद्योग निगम की नवीन वेबसाइट एवं नवीन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल लांच करेंगे।

स्थानीय पंचानन भवन स्थित लघु उद्योग निगम के कार्यालय (चतुर्थ मंजिल) में वेबसाइट और पोर्टल की लांचिंग मंत्री श्री सकलेचा द्वारा प्रात: 11 बजे की जायेगी।

12 दिसम्बर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु भिंड के न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण की बैठक सम्पन्न

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेषनल लोक अदालत की सफलता हेतु अभिभाषक कक्ष जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
   इस बैठक में लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अभिभाषकों से विस्तृत रूप से चर्चा कर उनसे लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु कहा गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश जिला न्यायालय भिण्ड श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड श्री संजीव कुमार अग्रवाल,, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री उल्फत सिंह चैहान, जिला मुख्यालय भिण्ड के समस्त न्यायाधीगण जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेष शर्मा,  अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण एवं अभिभाषकगण भी उपस्थित रहे।