शनिवार, 28 नवंबर 2020

सी बी आई ने भिंड से अपहृत की गयी लड़की के मामले में केस रजिस्टर्ड करने के 11 महीने बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया

 सी बी आई ने एक आदिवासी लड़की के अपहरण का मामला पंजीबद्ध करने के 11 महीने बाद अखिरकार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ।

पहले इस मामले में भिंड की लोकल पुलिस ने आरोपी के एक नजदीकी मित्र को काफी पहले गिरफ्तार किया था , जिसके बारे में बताया गया कि इसी मित्र की बाइक आरोपी ने लड़की के अपहरण के लिये इतेमाल की ।

पंजाब के राजपुरा गांव से अरूण पाल नामक व्यक्ति को सी बी आई द्वारा गिरफ्तार किया है , यहीं पर उसी के साथ ही  अपहृत आदिवासी युवती पाई गयी, जिसे बरामद किया गया । गिरफ्तार पाल को ट्रांजिट रिमांड के लिये कोर्ट में पेश किया गया ।

तथाकथित बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के नाम से पाया गया है ।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में सी बी आई को केस रजिस्टर करने और इन्वेस्टीगेशन करने के आदेश दिसंबर 2019 में दिये थे , सी बी आई इस साल 1 जनवरी से इस मामले में पूछताछ और तहकीकात कर रही थी ।

यह आदिवासी युवती वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2017 से भिंड से  गुम यानि लापता थी वह भिंड में अपने रिश्तेदार के यहां आई हुई थी ।

लड़की के पिता ने पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी , भिंड पुलिस द्वारा आरोपी के एक बाइक मित्र को गिरफ्तार कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था , लड़की के पिता ने अरूण पाल के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा था कि आरोपी मोटर सायकिल से युवती को ले गया है , बाद में लोकल पुलिस की लंबे समय तक असफलता और लड़की का सुराग देने के बावजूद बरामद कर पाने और मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर , एक पिटीशन ग्वालियर हाई कोर्ट के समक्ष लाई गयी , और तब हाईकोर्ट ने यह मामला सी बी आई को सौंप दिया था , जिस पर मुल्जिम अरूण पाल को गिरफ्तार कर लड़की को इसी मंगलवार को बरामद कर लिया गया ।

मस्त सो रही सरकार , त्रस्त हुई जनता, आम आदमी का खाना पीना हुआ मुहाल साग सब्जी तक मयस्सर नहीं रही आम आदमी के लिये

                                                          - नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द'' 

 ( सुफल मटर सस्ती है बाजार में - छिली हुई ताजी मटर 40 रूपये की आधा किलो यानि 80 रू की एक किलो है ) 

मुरैना/ दतिया/ ग्वालियर/भिंंड / श्योपुर , सरकारें जनता को अच्छी खबर देतीं सुनातीं आईं हैं यह एक परंपरा है , और अच्छे दिन का सपना और वायदा वोट की कीमत में बेचतीं आईं हैं , यह एक रिवाज है । 

जब सोने के दाम में प्रति दस ग्राम ( बाजारू एक तोला दस ग्राम का और पुराना पारंपरिक देश में प्रचलित एक तोला 12 ग्राम का होता है , जब से होलोग्राम वाले आये हैं तब से दो तोला होलोग्राम खा जाता है और यह तोला दस ग्राम का रह जाता है ) के वजन में एक हजार या 500 रू की कमी हो तो मीडिया की सुर्खी बन कर खबर बन जाती है और फ्रंट पेज हेडलाइन होती है , सोने के दामों में जबरदस्त धमाकेदार कमी ,गोया आम आदमी या हर अखबार पढ़ने वाला केवल सोना खरीदने और सोने के दाम पता करने के लिये ही अखबार खरीदता और पढ़ता है । 

चंद प्रतिष्ठित मीडिया को अपवादस्वरूप अगर छोड़ दें तो बाकी बकाया मीडिया को यह पता ही नहीं कि हर अखबार खरीदने पढ़ने वाला साग सब्जी और रोटी तो जरूर ही खाता है ।   

साग सब्जी रोटी हर आदमी जन्म से लेकर मरने तक संग संग ढोता खाता है , अपने संग बंधे चिपके और आश्रित परिवार वालों के पेट के लिये , जब वह जन्म के समय पेट साथ लेकर आता है और मरने तक इसी पेट को संग लिये घूमता है , तब तक कोई इसे मेहनत और ईमानदारी की ईंधन की खुराक डाल कर देह की गाड़ी चलाता है , भले ही उसकी स्पीड 500 मीटर प्रति घंटा हो या बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ए दो नंबर , चार नंबर की औंधी सीधी कमाई का आलीशान मंहगा एयर पेट्रोल का ईंधन भर कर शताब्दी की स्पीड 140 किलो मीटर प्रतिघंटा या हवाई जहाज की स्पीड 600 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से इस नामुराद देह की गाड़ी चलाता या उड़ाता हो । 

बहरहाल ये साफ है कि जैसे हर स्कूटर मोटर सायकल वाले को पैदल चलता आदमी ओछा और छोटा तुच्छ गरीब इंसानी कीड़ा मकोड़ा नजर आता है तो हर कार वाले को स्कूटर मोटर सायकल वाले भी ऐसे ही नजर आते हैं , तो हर और बड़ी गाड़ीयों वालों जैसे बी एम डब्ल्यू, राल्स रायस या एम्पाला वालों को ये कारों वाले भी बड़े तुच्छ और ओछे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं । क्या करिये इंसान की फितरत ही यही है , ग्वालियर के किले पर सास बहू यानि कि सहसबाहू के मंदिर से नीचे देखेंगे तो पूरा ग्वालियर ही , सब ई एम डब्ल्यू , बी एम डब्ल्यू , रेल गाड़ी अताब्दी शताब्दी , राजधानी वगैरह सब के सब ही रेंगते हुये छोटे मोटे तुच्छ और ओछे कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं , यह फितरत नहीं , हकीकत है , दृष्टिकोण और दृष्टि युक्तिकरण है । और ऊपर लिखे बाकी सब इंसानी अहंकारी फितरत के दृष्टिभ्रम हैं । 

बिल्कुल कुछ ऐसा ही है , मीडिया भी एक दृष्टिभ्रम में रहता और चलता है , और जहां तक संभव हो यथार्थ व सचाई के धरातल से बचता है , वरना सच लिखने का कहने का ( नेता भी इसमें शामिल समझिये) अंजाम यह होगा कि जिनका सच कहा बोला  लिखा जाये उनके पास तो फूटी छदाम नहीं है देने को और जो दे सकते हैं या जिनकी कृपा से या वरद हस्त से मीडिया चलता है या विज्ञापन वगैरह या बिना विज्ञापन दो नंबर में कुछ मिल मिलू जाता है वही लोग इस देश का असत्य हैं , गलत काम करने वाले , भ्रष्ट बेईमान और रिश्वतखोर हैं , अब उनकी कृपा ओर पैसे से से ही मीडिया चलना है । तो गरीब आम आदमी तब जाकर एक छपा अखबार या टी वी चैनल पर कुछ खबर पढ़ या देख पाता है । सो मीडिया भी साग सब्जी के दामों की आवाज उठाने के बजाय सोने के ही दाम बतायेगा जिसे आम गरीब आदमी देख सुन तो ले और अखबार या चैनल को बहुत बड़ा माने और समझे , चमक दमक दीखे भले ही सारे कपड़े उतार कर दीखे मगर चमचमाती चीज दीखे , चकाचौंध में आखें चौंधिया जायें तो और देखने पढ़ने वाला बाकी सब गम , परेशानियां और समस्यायें बिसरा दे और ध्यान भूल कर सोने के दामों को राष्ट्रीय चर्चा व महत्व का विषय समझे । 

अगर साग सब्जी जैसे मसले और चीजें टी वी चैनल पर या अखबारों में देखने पढ़ने को मिलेंगी तो चमक दमक का खेल खत्म हो जायेगा और ओछी व तुच्छ चीजें नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगी और राष्ट्रीय चर्चा , महत्व और प्रोटेस्ट का आधार बन जायेंगी , दाम यकायक गिरकर बाबाज के लंगोट के माफिक कम और कम होते जाकर ऐसे धड़ाम से गिरेंगें जैसे लंगोट की पट्टी अचानक से खुल कर बिकनी की तरह फस्स् और सररर करती खिसक गई हो । गोया किसान से खरीदी कोई चीज पांच रूपया प्रति किलों केवल दह रूपये प्रतिकिलो के दाम पर आ जायेगी । 

मतलब ये कि जब बेचने वाला ही एक रूपये प्रतिकिलो के मुनाफे पर धंधा करेगा तो , बाकी दल्ले , नेता , अफसर , और लग्गा तग्गा मसलन मीडिया और .... वगैरह वगैरह कहां से पलेंगें , कहां से खायेंगें । उसी चीज को जब पचास रू प्रतिकिलो बेचा जायेगा तो बेचने वाले को भी पांच रू मुनाफे के और बाद बाकी , चुनाव टाइम पर नेताओं और पार्टीयों को चंदा , मंडी में दूकान या ठेला लगाने की रोजाना की नगरनिगम या नगरपालिका की रोजनदारी वसूली , पुलिस वाले बीट प्रभारी का लेन देन, और बीच बीच में बीट प्रभारी के बजाय फीती लगाये आ जाने वाले सिपहिया , जब तब पत्रकार और न जाने कितनों के हिसाब किताब के बाद अगर पांच रू प्रति किलो किसान से खरीदी चीज कोल्ड स्टोरेज में डाल कर बी एच सी यानि बैंजीन हैक्सा क्लोराइड और मैलाथियान तथा भैंस का इजेक्शन लगाकर लंबी मोटी कर बढ़ाई गईं सब्जियां जैसे लौकी , तोरई , कद्दू , बैंगन , खीरा  और  सेम आदि इन सबके खर्चों को निकाल कर अपने आप ही दाम उस पांच रू का पचास रू हो ही जाता है । 

मतलब साफ है ,कोल्ड स्टोरेज किसान को भी खा रहे और लूट रहे हैं तो जनता यानि आम आदमी को भी । एक बार मुरैना में हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेजों को बाहर सड़क पर यानि हाई वे पर फेंकना पड़ा था , ऐसा तब हुआ जब नया आलू किसान ले आया और वह कोल्उ स्टोरेज वाले आलू से पच्चीस गुना सस्ता था । लिहाजा कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने वाले व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरेजों का मासिक किराया देना बंद कर दिया और नया माल ( आलू ) खरीद  कर कोल्ड स्टोरेज ले जाना शुरू कर दिया ,बाजार में उस समय आम आदमी को कोल्ड स्टोरेज वाला आलू चालीस से पैंतीस रू प्रति किलो बेचा जा रहा था , मगर किसान का नया आलू मंडी में पांच रू प्रतिकिलो और मोहल्लों घरों में वह आठ रूपये और सात रू प्रतिकिलों के दाम पर हाथठेले वालों द्वारा बेचा जाने लगा तो , ऐसी सूरत में वही चालीस पैंतीस रू प्रतिकिलो वाला कीटनाशक दवायें मिला हुआ हजारों टन आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा  । 

उक्त घटनाक्रम से जाना जा सकता है कि सिस्टम में दोष कहां पर है , अलबत्ता कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना इसलिये की गई थी कि किसान अपना माल यानि फसल उसमें रख सके और साल भर साग सब्जी आम जनता को हर मौसम में मिल सके , इसलिये नहीं कि दलाल , व्यापारी और विक्रेता , किसी किसान से सस्ते में माल खरीद कर सालभर मुनाफाखोरी , ब्लेकमार्केटिंग के लिये जमाखोरी कर सकें । 

किसी किसान ने अपना माल कोल्डस्टोरेज में रखा होता तो न कभी साग सब्जी के दाम बढ़ते और किसान आज तक इतना गरीब , परेशान और मजबूर व लाचार ही नहीं होता । सरकार अगर मंडी में फसल खरीदने और तुलाई के लिये किसानों का पंजीयन कर एस एम एस से नंबर लगवाती है कि केवल किसान ही बेच पाये अन्य कोई दलाल या व्यापारी नहीं ,तो फिर कोल्ड स्टोरेजों और बेयर हाउसों के लिये केवल किसान ही इनमें अपनी फसल की उपज रख सके , यह अनिवार्य क्यों नहीं करती , किसानों की भी समस्या हल होकर परेशानी खत्म हो जायेगी , किसानों के खाते की फसल की मेहनत की , लागत की मुनाफे की समस्या ही समाप्त हो जायेगी और आम जनता को भी पांच रू की चीज पचास रू प्रतिकिलो में लेने की फर्जी व कृत्रिम मंहगाई से हमेशा के लिये मुक्ति मिल जायेगी , किसान भी चैन से अपना परिवार पाल सकेगा और दो रोटी शान व इज्जत से खा सकेगा और आम आदमी भी जो आज केवल साग सब्जी के दाम पूछ कर मन मसोस कर लाचार होकर रह जाता है और देशी घी की तरह सब्जी वाले के ठेले के दर्शन कर पाव भर , या आधा किलो एकाध चीज कभी कभार खरीद कर रह जाता है और हर चुनाव के बाद हर सरकार से आस लगाता है कि अब दाम कम हो जायेंगें और हम चैन से ख पी सकेंगें । 

सरकारी साग रोटी खा रहे नेताओं और अफसरों को यह सारी बातें समझ नहीं जायेंगीं क्योंकि उनका समझदानी का लेवल हाई ( गोल्ड यानि सोने के लेवल ) रहता है और ये साग सब्जी , आम आदमी वगैरह जरा लो लेवल की बातें हैं , सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लेवल की बातें हैं । 

दूसरी भाषा में कहें तो ..... रोजाना खपत होने वाली चीजों को नकदी की यानि रोजाना मुनाफा देने वाली चीजें कहा जाता है , मसलन ... माचिस , नमक , साग सब्जी , तेल , दाल , मसाले ( हर कोई नहीं डालता) आदि रोजाना बिकने , खपत होने वाली चीजें हैं और हर आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं , अगर यही आम आदमी से दूर हो गयीं और बेतहाशा बेलगाम मंहगीं इसी तरह ही रहीं और होतीं रहीं तो ...... भई हम तो इसी तरह लिखते रहेंगें , और ग्वालियर टाइम्स इसी तरह प्रकाशित प्रसारित करती रहेगी ।   

मंगलवार, 24 नवंबर 2020

मण्डियों को स्मार्ट बनाने पेट्रोल पम्प भी लगायेंगे , पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में 25 मण्डियों में खुलेंगे पेट्रोल पम्प

 

भोपाल : सोमवार, नवम्बर 23, 2020, 20:37 IST

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश की ए-श्रेणी की 25 मण्डियों में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल पम्प स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मण्डियों को स्मार्ट बनाने के अनुक्रम में पेट्रोल पम्प स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सहमति प्रदान कर दी है।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने गत दिवस नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश में मण्डियों को उन्नत बनाने और किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 259 मण्डियाँ संचालित की जा रही हैं। इनमें से 40 मण्डियाँ ए-श्रेणी की हैं। यदि मण्डियों में पेट्रोल पम्प भी स्थापित कर दिये जायें, तो मण्डियों को स्मार्ट बनाने में यह कदम कारगर सिद्ध होगा। इससे किसान भी सीधे लाभान्वित होंगे। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में ए-श्रेणी की 25 मण्डियों में पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदान कर दिये हैं।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान का मध्यप्रदेश के किसानों की तरफ से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पॉयलेट प्रोजेक्ट के पूरा होते ही प्रदेश की अधिकतम मण्डियों में पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की कार्य-योजना बनाकर उसे मूर्त रूप प्रदान किया जायेगा।

क्रेडिट कैम्प कार्यक्रम में 44 स्वसहायता समूह को ऋण वितरित किये गये

 

क्रेडिट कैम्प कार्यक्रम में भिण्ड जिले के 44 स्व सहायता समूह 46 लाख रुपये का ऋण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री इंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा समूह के पदाधिकारियों को वितरित किये गये। इस अवसर पर अधिकारी/कर्मचारी एवं स्वसहायता समूह की महिलाऐं उपस्थित थी।

सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें-कलेक्टर

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आज समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाईन, समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए विभिन्न निर्देश जारी किए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम मेहगांव श्री ब्रजबिहारी श्रीवास्तव सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उनके यहां एल-1 पर जितनी भी शिकायते लंबित है, उनका तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करे। जिस विभाग द्वारा शिकायतो के निराकरण में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री रावत ने कहा कि पात्रता पर्ची के लिए जो व्यक्ति पात्र है उसको तत्काल पात्रत पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जाए।  
    कलेक्टर ने स्ट्रीट वेंडर योजना की भी समीक्षा कर नगरीय निकायो एवं जनपद पंचायतों को इस योजना का भी सही क्रियान्वयन कर लक्ष्यपूर्ति समय से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम के 15 बिन्दुओ पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विभागो के पास लोक सम्पत्ति है, की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत मिलावटखोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा कर संवंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।
    कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी/ कर्मचारी मास्क आवश्यक रूप से पहने साथ ही अपने कार्यालयों में सभी अधिकारी/कर्मचारी भी मास्क आवश्यक रूप से पहने साथ ही कार्यालय में आने वाले अन्य व्यक्तियों एवं आमजन को भी मास्क/कपड़ा/साफी लगाकर ही कार्यालय में आने को कहें।

लापरवाही करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही, जिला संकट प्रवंधन समूह की बैठक सम्पन्न, कोरोना से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन का पालन करें, लापरवाही नहीं करें

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर जिले में आवश्यक एहतियात बरतने की अपील आम नागरिकों से की है। उन्होंने कहा कि नागरिक, कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करें। मास्क का आवश्यक रूपसे उपयोग करें। बार-बार साबुन से हाथ धोएं तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और अपनों के लिए, स्वयं के लिए तथा राष्ट्र के लिए संवेदनशील रह कर कोरोना वायरस से बचाव के प्रति सजग और सतर्क बने रहें। उन्होंने कहा कि लापरवाही नहीं करें, कोरोना सेबचाव हेतु जारी गाईडलाईन का पालन करें। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई भी नहीं होना चाहिये। बैठक में गोहद विधायक श्री मेवाराम जाटव, एडीएम श्री अनिल कुमार चांदिल, अतिरिक्त पुलस अधीक्षक श्री संजीव कंचन सहित समिति सदस्य, गणमान्य नागरिक उपस्थितथे।
    उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु इस समय लोगों को और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकमण के प्रकरण लगातार पाये जा रहे है। कोरोना वायरस संकमण के खतरे के बीच शीत ऋतु के कारण वातावरण का तापमान कम हो गया है, इस कारण और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैठक में ट्रांसपोर्ट के माध्यम, ऑटो, टैक्सी, कार, स्कूटर एवं अन्य माध्यमों से सफर कर रहे सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। बैठक में समिति सदस्यों ने सुझाव दिए की सभी ट्रांसपोर्ट माध्यम बस, ऑटो, टम-टम आदि में सवारियों को तभी बैठायें। जब सवारी ने मास्क पहना हो या फिर बस, ऑटो, टम-टम आदि ट्रांसपोर्ट के माध्यम अपने साथ मास्क रखे ओर न्यूनतम शुल्क पर सवारी को प्रदान करे। बैठक में शादी समारोह आदि के लिए भी विभिन्न सुझाव दिए गये जिससे कोरोना के प्रति सावधानी रखते हुए उस पर रोकथाम लगायी जा सके
    कलेक्टर ने यह भी बताया कि सभी शासकीय कार्यालयों में सभी अधिकारी कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया है यदि वे ऐसानही करते है तब उन पर भी जुर्माना लगाया जयेगा। साथ ही कार्यालय में आ रहे आम जन को भी मास्क लगाकर आने को कहे साथ ही कार्यालय में मास्क ओर सेनिटाईजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त नगरीय निकायों में राजस्व, पुलिस एवं नगर परिषदों के कर्मचारियों का संयुक्त दल बनाकर रोको टोको अभियान फिर से पूर्ण गति से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति बगैर मास्क पहने पाया जा रहा है, उससे 100 रूपये अर्थदंड वसूला जा रहा है तथा दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा जायेगी।

पैरालीगल वालेंटियर्स की वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित

  जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के आदशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री सुनील दण्डौतिया के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर्स की मीटिंग का आयोजन किया गया। उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स को 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई कि वे उक्त लोक अदालत का अधिक से अधिक पैंपलेट बांटकर प्रचार-प्रसार कर सकें। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सलाह, मीडिएशन, नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं के बारें में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

आत्मा योजना के तहत कृषि उत्कृष्ट कृषक पुरूस्कार हेतु आवेदन 30 नवम्बर तक जमा कराऐं

 राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम ’’आत्मा’’ योजना के तहत वर्ष 2019-20 की गतिविधियों के आधार पर कृषि उत्कृष्ट कृषक पुरूस्कार जैसे कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों को पुरूस्कार दिया जाएगा।

    परियोजना संचालक आत्मा भिण्ड ने बताया कि प्रत्येक विकास खण्ड में पांच सर्वोत्तर पुरूस्कार देगें, इसके अलावा सामूहिक प्रयास के लिए जिला स्तर पर पांच सर्वोत्तम पुरूस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 30 नवम्बर 2020 तक आवेदन जा कर सकते है। इन आवेदनो के लिए वे किसान पात्र होंगे। जिन्होंने विगत सात वर्ष में कोई भी पुरूस्कार प्राप्त नहीं किया है। आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिए संबधित विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय में संपर्क करें एवं साथ ही आवेदन संबंधित विभाग में जमा करें।

रविवार, 22 नवंबर 2020

गुरू ने बदली राशि , शनि गुरू अब हुये एक साथ एक ही राशि में , जानिये क्या होगा इसका अर्थ और असर

 

- नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनन्द’’ , एडवोकेट एवं

सी ई ओ तथा प्रघान संपादक , ग्वालियर टाइम्स ग्रुप

 

परसों दिनांक 20 नवम्बर 2020 शुक्रवार को , गुरू जैसे बृहद प्रभावकारी गृह ने राशि परिवर्तन दोपहर करीब डेढ़ बजे किया और अब तक धनु राशि में गोचर कर रहे , चल रहे गुरू अब मकर राशि में आ चुके हैं ।

हालांकि धनु राशि  गुरू की ही राशि है और धनु  के स्वामी गुरू  के ही घर में गुरू अभी तक निवास कर रहे थे । और कल से वे अब शनि की ही दूसरी राशि अर्थात मकर राशि में ( शनि के ही घर में ) अब रहने आ गये हैं । इस घर की खास बात यह है कि इस राशि मकर का स्वामी यानि इस घर का मालिक भी यहीं इसी घर में पहले से ही मौजूद है । गुरू को अब शनि के साथ शनि के घर में आगामी समय में फिलहाल रहना है ।

ज्योतिषीय परिकल्पना और आकलनों के मुताबिक शनि और गुरू एक दूसरे के धुर विरोधी ग्रह हैं । और दोनों में परस्पर विरोध और वैमनस्यता रहती है । गुरू एकदम से शनि के विपरीत गुण रखते हैं ।

इस सारे ग्रहीय परिवर्तन में कुछ आवश्यक गणित पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है , मसलन दोनों ग्रहों के अंश और प्रभाव के साथ दोनों ग्रहों की चालें , अस्वाभाविक चालें जैसे कि वक्री, अस्त, उदय और अतिचारी चालें आदि ।

पहले तो यह कि मकर राशि में शनि , अपने खुद के ही घर में बैठे हैं , और गुरू अपनी नियमित चाल चलते चलते शनि के घर आ पहुंचा है और वहां अब शनि के साथ ही उसे वक्त गुजारना है , शनि इस समय आज की तारीख तक नवजात अवस्था में हैं अर्थात नवजात शिशु जैसे हाल व अवस्था में हैं , मतलब शनि इस वक्त बेअसर हैं और अपना अच्छा बुरा कुछ भी असर या प्रभाव दिखाने की हालत में नहीं हैं ।

और गुरू ने तो कल ही अपना गोचर इसी घर में यानि मकर राशि में शुरू किया है । इसलिये स्वाभाविकत: और प्राकृतिक रूप से गुरू कल ही जनमे हैं और वे भी इस समय आज दिनांक को नवजात शिशु वाली अवस्था में हैं । इसलिये वे प्रभावहीन और बेअसर हैं ।

इन दो नवजातों के एक घर में होने और फिलहाल एक ही पलकी में झूलने का अर्थ भी जानना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से परम आवश्यक है , इसके लिये दोनों ग्रहों की चालों और गतियों का अध्ययन परम लाजमी है ।

विशेष खगोलीय घटना :- भारतीय ज्योतिषीय पद्धति जिसे चान्द्र पंचांग कहा जाता है और चन्द्रमा की गति पर आधारित तिथ्यादि से निर्धारित होता है , के मुताबिक तथा भारतीय सौर सिद्धांत के भी मुताबिक , इसके साथ ही वर्तमान आधुनिक विज्ञान ( फिजिक्स एंड एस्ट्रोनोमिकल ) वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों के मुताबिक 21- 22 जून को सबसे बड़ा दिन और इनके बीच की रात साल भर में सबसे छोटी रात होती है , इसी प्रकार 21 -22 दिसम्बर को सबसे छोटा दिन और इनके बीच की रात साल भर की सबसे बड़ी रात होती है ।

इसी 21 -22 दिसम्बर 2020 को इस साल यह दोनों नवजात ग्रह शनि और गुरू मकर राशि में एक साथ , एकदम समान अंशों पर आयेंगें । संयोगवश यह एक विचित्र स्थिति इन दोनों ग्रहों की उसी वक्त घटित होगी जब दिनमान और रात्रिमान में सालाना बदलाव हो रहा होगा । और इस दिन ही यह दोनों ग्रहों नवजात अवस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़ने से पहले एक ही समान अंश पर होंगें और एक दूसरे के साथ होगें एक ही राशि या एक ही घर में ।

ज्योतिष में समान अंश पर एक ही राशि में ग्रह होने पर उन ग्रहों की अमावस बन जाती है, अर्थात स्पष्ट है कि शनि और गुरू की पारस्परिक इस दिन अमावस बन जायेगी । कुल मिलाकर शनि और गुरू प्रभावित लोगों या इन दोनों से प्रभावित प्रकृति में उपलब्ध चीजों के लिये यह समय अमावस का समय होगा , जिसका अर्थ है कि होगा तो सब कुछ उपलब्ध , मगर दिखेगा नहीं । नजर नहीं आयेगा , न तो मार्ग और न मंजिल , कुछ भी नजर नहीं आयेगा ।

इस सब में गुरू की चाल स्पष्ट हो जाती है कि चंद रोज में गुरू का शनि को अमावस दे देने का अर्थ है कि गुरू की चाल अतिचारी रहेगी और गुरू का मकर राशि में गोचर प्रचंड गति से चलेगा , अतिचारी गुरू की चाल इतनी तेज होगी कि आज शून्य अंश पर चल रहे गुरू , एकदम से ही 05 अप्रेल 2021 को अर्थात महज चार साढ़े चार महीने में ही राशि बदल देंगें और शनि की ही दूसरी राशि कुम्भ राशि में यानि शनि के दूसरे घर में , प्रवेश कर जायेंगें । गुरू की इस दरम्यान अर्थात 05 अप्रेल तक की अतिचारी चाल काफी अर्थ रखती है और शनि के साथ चलते , शनि उस वक्त जब गुरू राशि बदलेंगें 05 अप्रेल को अपनी पूरी युवा अवस्था में 16- 17 अंश पर होगा ।

शनि और गुरू के इन अंशों और चालों के अनेक अर्थ और मायने हैं , शनि 07 जनवरी 2021 को अस्त होंगें और 09 फरवरी को उदित होंगें । शनि इस समय होशोहवास में किशोरावस्था में होंगें ।

इन ग्रहों के एक राशि में गोचर करने और अतिचारी गुरू के कारण राजनैति उथलपुथल और क्या क्या घटनाक्रम घटेंगे , आप पर सीधे सीधे इसका क्या असर पड़ेगा , इसकी व्याख्या और विश्लेषण -: -

( शेष भाग कल के अंक में जारी रहेगा ........... ... )

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कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु क्राईसेंस मैनेजमेंट ग्रुप की कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, आमजन शासन की गाईडलाईन के अनुसार नियमो का पालन करें। बैठक कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु क्राईसेंस मैनेजमेंट ग्रुप की कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई।
    बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री आईएस ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार कंचन, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के पदाधिकारी, समाजसेवी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रत्येक नागरिको द्वारा सार्वजनिक स्थलो पर फेस मास्क का इस्तेमाल, अनिवार्य रूप से किया जाए तथा इसका पालन नहीं करने वाले नागरिको पर जुर्माने अधिरोपित कर विधिवत बसूली तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाए। कक्षा 1 से 8 तक जिले के समस्त स्कूल 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रखे। कलेक्टर ने कहा कि विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम में भीड की रोकथाम के लिए आप लोगों द्वारा सुझाव मांगे गए है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई करोनो से जिले के नागरिको को सावधानी बरतनी होगी। साथ ही 100 प्रतिशत मास्क का उपयोग होना चाहिए।
    समाजसेवियो एवं पत्रकारों द्वारा बताया गया कि बिना मास्क के पेट्रोल/डीजल नहीं दिया जाए। ऑटो वाले भी बिना मास्क के सवारी न बैठाऐ। बैठाने पर सवारी के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए। सब्जी मण्डी को चार हिस्सों में बांट दिया जाए, जैसे कि अटेर रोड, इटावा रोड, बस स्टेण्ड साईड और लहार रोड, ताकि सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो सके। शादी समारोह में लोगो की संख्या तय की जाए। मास्क, शोसल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया जाए। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। साथ ही साप्ताहिक अवकाश का सख्ती से पालन किया जाए। समाजसेवियो द्वारा बताया गया कि 9 से 12वीं तक के जो स्कूल खुल रहे है वहां मास्क अनिवार्य रूप से पालन हो। सभी यूनियन की बैठक बुलाई जाए।

कलेक्टर ने की आमजन से सतर्कता बरतने की अपील

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर जिले में आवश्यक एहतियात बरतने की अपील आम नागरिको से की है। कलेक्टर ने कहा कि नागरिक, कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करें। मास्क का आवश्यक रूप से उपयोग करें। बार-बार साबुन से हाथ धोएं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखे  और अपनों के लिए, स्वयं के लिए और राष्ट्र के लिए संवेदनशील रह कर कोरोना वायरस से बचाव के प्रति सजग, सतर्क बने रहें।

सहकारी संस्थाओं की सेवाओं को और अधिक जनोन्मुखी व पारदर्शी बनायेंगे-सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

 ( जनसंपर्क विभाग से फोटो प्राप्त नहीं ) सहकारिता के माध्यम से सदस्यों और उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में वित्तीय रूप से साक्षर बनाकर जहां एक ओर संस्थाओं की सेवाओं को अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर वित्तीय साक्षरता से वित्तीय अनियमितताओं को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा। सहकारी संस्थाओं के डाटाबेस का डिजिटलीकरण भी किया जाना जरूरी है, इससे संस्थाओं के कार्य-व्यवहार एवं लेखाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रमाणिक बनाया जा सकेगा। यह बात शुक्रवार को सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित वैचारिक संगोष्ठी में संदेश के माध्यम से कही। संगोष्ठी का विषय "सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण एवं सोशल मीडिया" था।

    मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की पहुँच अत्यंत गहरी है एवं ग्राम स्तर तक लाखों-करोड़ों उपभोक्ता एवं किसानों की दैनंदिनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन संस्थाओं के द्वारा लगातार की जाती है। वित्तीय लेन-देन को डिजीटल माध्यम (कैशलेस) से करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में डिजीटल माध्यमों का महत्व और उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। मध्यप्रदेश में सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन, अपेक्स बैंक एवं नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायताएँ स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति से शीघ्र ही प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण कार्य आरंभ हो सकेगा।
    प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री उमाकांत उमराव ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान दौर में यदि बाजार में टिके रहना है तो वर्तमान के साथ चलना होगा। आज का समय ष्डिजिटलष् का है। सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को इसमें पारंगत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सहकारी साख समितियों का शीघ्र कम्प्यूटराईजेशन किया जाना जरूरी है। आजकल शिक्षित होने का मतबल ष्डिजिटलष् कार्य-प्रणाली के क्षेत्र में पारंगत होना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सहकारिता सर्विस प्रोवाईडर के रूप में कार्य कर रही है। इसके माध्यम से उपार्जन, खाद-बीज एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत सामान उपलब्ध कराते हैं। आज का युग ष्सर्विस प्रोवाईडरष् का नहीं, बल्कि ष्साल्यूशन प्रोवाईडरष् का है। अतरू पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को वर्तमान आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रगति पथ पर ले जाना है, यह संकल्प आज के दिन पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखने वाले सभी लोग लें।
    संगोष्ठी के प्रारंभ में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ डॉ. महेश अग्रवाल ने अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह अंतर्गत 14 से 20 नवम्बर तक आयोजित किये गये कार्यक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिये सहकारिता एवं सहकार की भावना को समझें और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करें। वित्तीय समावेशन के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनायें। संगोष्ठी में महाप्रबंधक नाबार्ड श्री डी.एस. चौहान व रिजर्व बैंक की सहायक महाप्रबंधक सुश्री ज्योति सक्सेना ने भी अपने विचार रखे। डिजिटलीकरण व सोशल मीडिया के संबंध में आई.टी. विशेषज्ञ श्री मोहित शुक्ला ने प्रकाश डाला। विषय-विशेषज्ञ श्री लोकेन्द्र सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया का छवि निर्माण एवं व्यवसाय में वृद्धि के लिये अधिक से अधिक उपयोग का सुझाव दिया। आभार प्रदर्शन अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा ने किया। संगोष्ठी में सहकारिता विभाग, सहकारी संस्थाएँ एवं बैंक के अधिकारीगण शामिल हुए। कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक व्यवस्था समन्वय भवन के हॉल में की गई।

लंबित निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री सिसोदिया ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

 (जनसंपर्क विभाग से फोटो प्राप्त नहीं ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि लंबित निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों और विभाग की अन्य विकास एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बैठक में राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी उपस्थित थे।

    मंत्री श्री सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक में शांतिधाम, स्कूलों की बाउण्ड्री-वॉल, गौ-शालाओं का निर्माण कार्य और प्रदेश में बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन के लिये डायनिंग हॉल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाने और लाभान्वित करने के निर्देश दिये। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैदानी अधिकारी विशेष रुचि लेकर कार्य करें। स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये उन्हें अन्य योजनाओं से जोड़ें।
    मंत्री श्री सिसोदिया ने कहा कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ग्रामसभा में रखी जाये। ग्रामसभा का आयोजन प्रत्येक दो माह में किया जाये। ग्रामसभा की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाये। ग्राम में चल रहे सी.सी. रोड में गुणवत्ता का ध्यान रखें। श्री सिसोदिया ने मनरेगा के तहत किये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में खाली बंजर पड़त भूमि की जानकारी प्राप्त करने के साथ गौचर भूमि में चारागाह विकास करने, वर्मी कम्पोस्ट, भू-नाडेप बनाने के निर्देश दिये। इसके अलावा खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने के लिये कृषकों को प्रेरित करने के निर्देश दिये।
    बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के तहत प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना, राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना में निर्मित ग्रेवल कार्यों का डामरीकरण, स्टेट कनेक्टिविटी, स्टेट मण्डी एवं पंचायती राज संस्था से प्राप्त निधि एवं डीएसएफ मद में स्वीकृत सड़कों, पुलों का निर्माण कार्य, उक्त सभी योजनाओं के तहत निर्मित सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।
    अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि मध्यप्रदेश देश में आवास निर्माण के मामले में अव्वल है। अभी तक 17.55 लाख आवास निर्माण किये जा चुके हैं। मेशन प्रशिक्षण में भी देश अव्वल है। अभी तक 51 हजार राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें 9 हजार महिला राजमिस्त्री शामिल हैं।

शनिवार, 21 नवंबर 2020

सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिये वर्चुअल कार्यशाला आयोजित, ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाये-एडीजी सागर

 ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। ओव्हर-लोडिंग, ओव्हर-स्पीडिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री डी.सी. सागर गुरूवार को पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिये आयोजित राज्य-स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

    श्री सागर ने कहा कि आमजन के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एडीजी ने बीते दिनों शिवपुरी, सतना, बैतूल, कटनी एवं कुछ अन्य जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने नोडल अधिकारियों और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों के सदस्यों को उन परिवारों की पीड़ा को महसूस करने को कहा जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपनों की जान गवाई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित नोडल एजेंसियाँ आपसी समन्वय बनायें। श्री सागर ने अपेक्षा की कि समस्त संबंधित एजेंसियाँ एकजुट होकर काम करें ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम प्रभावी ढंग से की जा सके और असमय होने वाली मृत्यु से लोगों बचाया जा सके। 
यातायात प्रभारी अपनी जिम्मेदारी निभाएँ
    एडीजी श्री सागर ने जिलों के यातायात प्रभारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि यदि वे पूर्ण समर्पण से नियमानुसार कार्य करें, तो 80 प्रतिशत दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओव्हर-लोडिंग और ओव्हर-स्पीडिंग वाले वाहनों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाये। आवश्यक जाँच-पड़ताल करें, नियमानुसार कार्यवाही करें और लोगों को जागरूक करें। श्री सागर ने कहा कि पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य कर खाकी वर्दी का सम्मान बरकरार रखते हुए पुलिस के जन-सेवा के सूत्र वाक्य को सार्थक करें।
नोडल एजेंसियाँ मिशन मोड में समर्पित भाव से कार्य करें
    श्री सागर ने सड़क सुरक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित समिति की नोडल एजेंसियों- परिवहन, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, आबकारी एवं सड़क निर्माण से संबंधित विभागों से समर्पित भाव से कार्य करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि सभी नोडल एजेंसियों का कर्त्तव्य है कि वे लोगों के जीवन को बचाने में अपना शत-प्रतिशत योगदान दें। श्री सागर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को जानकर दुर्घटना से पहले ही रोकथाम के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करें। इससे दुर्घटनाओं में कमी लायी जाकर लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियाँ आवश्यक कार्य-योजना बनाकर कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
जिला समितियाँ क्रैश इन्वेस्टिगेशन करें
    एडीजी श्री सागर ने कहा है कि जिला-स्तरीय समितियों को सड़क दुर्घटना स्थलों पर जाकर तत्परतापूर्वक क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इससे दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही रोकथाम के समुचित उपाय किये जाने में आवश्यक सहायता मिल सकेगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के चिन्हांकित ब्लैक-स्पॉट्स को हटाने के लिये उठाये गये सुधारात्मक कदमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर भेजने के निर्देश दिये।
दुर्घटना-रहित यातायात के लिये सुधारात्मक उपाय अपनाना जरूरी - प्रो. तिवारी
    वर्चुअल वर्कशॉप के द्वितीय सत्र में सड़क सुरक्षा प्रबंधन एवं यातायात अभियांत्रिकी विषय पर संबोधित करते हुए मेनिट कॉलेज केअभियंता प्राध्यापक श्री राहुल तिवारी ने कहा कि दुर्घटना-रहित यातायात के लिये सुधारात्मक उपाय अपनाना जरूरी है। उन्होंने सड़कों के निर्माण में एलाइनमेंट, जंक्शन, क्रॉस सेक्शन एवं इंटर-चेंजेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। श्री तिवारी ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये ट्रैफिक को प्रॉपर चैनेलाइज करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेल्फ एक्सप्लेनिंग रोड्स, सड़कों की मॉर्किंग और मार्ग संकेतकों के प्रति आमजन को जागरूक कर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत शासकीय मकान तोड़ने की अनुमति के लिये समिति गठित

 राज्य शासन ने स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत शासकीय मकान तोड़े जाने की अनुमति के लिये समिति का गठन किया है। समिति में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अध्यक्ष होंगे।

    समिति के सदस्यों में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास एवं आवास के प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव और सम्पदा संचालनालय के संचालक को शामिल किया गया है। समिति में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव सदस्य सचिव होंगे। जिन आवासों में वर्तमान में रहवासी निवासरत हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास दिये जाने पर ही आवास तोड़े जाने की कार्यवाही की जायेगी

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों को दिया गया स्थानीय निकाय चुनाव संबंधी प्रशिक्षण

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के अधिकारियों को नगरीय विकास एवं पचायत निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। प्रशिक्षण में जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, नोडल अधिकारी और निर्वाचन अधीक्षक शामिल हुए।

    उप सचिव श्री अरूण परमार ने कहा कि आयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स जिले के नगरीय निकाय और जनपद स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही चुनाव संबंधी जानकारी को गंभीरता से सुनें और अपनी शंकाओं का भी समाधान करें। श्री परमार ने नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में बताया। उप सचिव श्रीमती अजीज शरसार जफर ने पंचायत निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला ने निर्वाचन व्यय के संबंध में बताया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री दीपक पाण्डेय और श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया और जिला निर्वाचन प्रबंधन के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की शंकाओं का समाधान भी किया।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया वैचारिक संगोष्ठी में शामिल होंगे

 अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा 20 नवम्बर, 2020 को अपरान्ह एक बजे समन्वय भवन, भोपाल में "सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण एवं सोशल मीडिया" विषय पर वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया,  प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री उमाकांत उमराव तथा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ श्री महेश अग्रवाल संगोष्ठी में विशेष रूप से शामिल होंगे। 

    कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के अधिकारियों को वेबलिंक के माध्यम से सम्मिलित किया जायेगा। संगोष्ठी में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी एवं नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि प्राप्त विचारों के आधार पर भविष्य में बेहतर व्यवसाय के लिये कार्यवाही/रूपरेखा तैयार की जा सके

नेहरू युवा केन्द्र की जिला सलाहकार समिति की बैठक 23 नवम्बर को

 जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र भिण्ड श्री राकेश सिंह तोमर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक 23 नवम्बर 2020 को दोपहर 12.15 बजे कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक से संबंधित अधिकारी एवं समिति के सदस्यगण दिनांक व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

आत्मा योजना के तहत कृषि उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन 30 नवम्बर तक जमा कराऐं

 राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम ’’आत्मा’’ योजना के तहत वर्ष 2019-20 की गतिविधियों के आधार पर कृषि उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जैसे कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा।

    परियोजना संचालक आत्मा भिण्ड ने बताया कि प्रत्येक विकास खण्ड में पांच सर्वोत्तर पुरस्कार देगें, इसके अलावा सामूहिक प्रयास के लिए जिला स्तर पर पांच सर्वोत्तम पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 30 नवम्बर 2020 तक आवेदन जा कर सकते है। इन आवेदनो के लिए वे किसान पात्र होंगे। जिन्होंने विगत सात वर्ष में कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिए संबधित विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय में संपर्क करें एवं साथ ही आवेदन संबंधित विभाग में जमा करें।
 

नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डों की आरक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया सम्पन्न

 

नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डों की आरक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया शुक्रवार को अपर कलेक्टर श्री अनलि कुमार चांदिल द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में की गई।
    उन्होंने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार आयोजित की गई। इस मौके पर जिले के नगर पालिका/नगर परिषदो के सीएमओ उपस्थित थे। वार्डों के आरक्षण के समय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया के साथ वार्डों का आरक्षण किया गया।

अब आर.सी.एच. अनमोल पोर्टल के तहत प्रसूती सहायता योजना एवं जननी सुरक्षा योजना का होगा ऑनलाइन भुगतान

 नवम्बर से शासन की प्रभावी योजना आरसीएच अनमोल पोर्टल के तहत शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूती सहायता राशि का भुगतान ऑनलाइन अनिवार्य किया जा रहा है।

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, डॉ. अजीत मिश्रा, ने जानकारी देते हुये बताया कि समस्त गर्भवती माताऐं अपनी प्रसव पूर्व जांच के समय शासकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं जैसे जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पीटल, सामु. स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वा. केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्य दस्तावेज जैसे समग्र आई.डी., बैंक पासबुक, एवं एम.सी.पी. कार्ड लाना सुनिश्चित करें। जिससे प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूती सहायता योजना के तहत राषि का भुगतान किया जा सके।

शुक्रवार, 20 नवंबर 2020

भिंड जिले में पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव हेतु रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2020-21 के सुचारू रूप से संचालन हेतु नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 12 (3) नियम 13 एवं 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की नगर पालिका/नगर परिषद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है।

   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने नगर पालिका परिषद भिण्ड हेतु वार्ड क्र. 1 से 39 तक कलेक्टर जिला भिण्ड रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। वार्ड क्र. 1 से 13 तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड, 14 से 26 तक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड, वार्ड क्र. 27 से 39 तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड को सहायक रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है।
   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा नगर पालिका परिषद गोहद के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद को रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को सहायक रिटर्निग ऑफिसर, नगर पालिका परिषद लहार के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई लहार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद फूप के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार अटेर को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार फूप को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद अकोडा के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार भिण्ड को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार ऊमरी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद रौन के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार रौन को रिटर्निंग ऑफिसर एवं विकास खण्ड षिक्षा अधिकारी रौन को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद मिहोना के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार मिहोना को रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद आलमपुर के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार लहार को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग लहार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद दबोह के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख भिण्ड को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार लहार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद मौ के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार मौ को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार गोहद को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद गोरमी के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार गोरमी को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार मेहगांव को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद मेहगांव के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेहगांव को रिटर्निग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार मेहगांव को सहायक रिटर्निग ऑफिसर, नगर परिषद मालनपुर के लिए संपूर्ण निकाय क्षेत्र तहसीलदार गोहद को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार एण्डोरी को सहायक रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

तीन व्यक्तियों को 45 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत 03 व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनार्थ 45 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए गए है।

   संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि जिन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उनमे मृतक श्री रीतेष पुत्र श्री जसमंत निवासी खेरियारायजू गोहद के वारिस पिता श्री जसमंत पुत्र श्री छोटेलाल निवासी खेरियारायजू को 15 हजार रूपए, मृतक श्री सुल्तान पुत्र भरोसी निवासी खेरियारायजू गोहद के वारिस पिता श्री भरोसी पुत्र श्री लक्ष्मण निवासी खेरियारायजू गोहद को 15 हजार रूपए एवं मृतक श्री शैलेन्द्र पुत्र श्री मायाराम निवासी खेरियारायजू गोहद के वारिस पिता श्री मायाराम पुत्र श्री रामरतन निवासी खेरियारायजू को 15 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।

नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही आज

 नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार 20 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में दोपहर 12 बजे से कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

नगरपालिका और पंचायत स्थानीय निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण 20 नवम्बर को

 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये "नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना" पर 20 नवम्बर को प्रात: 11 बजे से 2 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जायेगा।

   प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण) और निर्वाचन अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन) को उपस्थित रहना अनिवार्य है। आयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स जिले के नगर पालिका एवं जनपद स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेंगे।

गुरुवार, 19 नवंबर 2020

अभियान के तहत मिलावटखोरो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें-कलेक्टर आरसीएमएस प्रकरणों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आरसीएमएस प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए 15 बिंदु एजेण्डे की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार, मेहगांव श्री ब्रजबिहारी श्रीवास्तव, गोहद श्री शुभम शर्मा, लहार श्री आरए प्रजापति, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए 15 बिंदु एजेण्डे की समीक्षा के साथ-साथ आरसीएमएस प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। शासन द्वारा 15 बिंदु के एजेण्डे में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा खरीदी, कानून व्यवस्था, मिलावट से मुक्ति अभियान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, नवीन पात्रता पर्ची धारियों को खाद्यान्न वितरण, पथ विक्रेता उत्थान योजना, स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण, कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण, एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसम्पत्तियों की जानकारी का अध्ययन करने के कार्य की समीक्षा, नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने के संबंध में समीक्षा, खाद्य आपूर्ति की समीक्षा के साथ-साथ विद्युत विभाग की भी समीक्षा की गई।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बैठक में कहा कि जिले के सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में बनाए गए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के समर्थन मूल्य केन्द्रो का दौरा कर वहां की व्यवस्थाऐं देखें और खरीदी केन्द्रों पर आ रहे किसानों की समस्याओं को दूर करें। खरीदी केन्द्रों पर देखे कि तौल कांटा, बारदाना, किसानो को पीने के लिए पानी एवं कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेशन का पालन कराऐ। उन्होंने कहा कि  जिले के एसडीएम अपने क्षेत्र के आरआई एवं पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व से संबंधित अविवादित नामांतरण, बटवारा आदि के प्रकरणो का तत्काल निराकरण कराऐ। साथ ही यह भी देखे कि क्षेत्र में नवीन पात्रता पर्ची में जिन लोगों के नाम जुड चुके है उन्हें नवीन पात्रता पर्ची वितरण कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाऐ और अगर जिन लोगों को पात्रता पर्ची नहीं मिली है उन्हें पात्रता पर्ची उपलब्ध कराऐ। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जिले में अभियान के तहत मिलावटखोरो के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिको को शुद्व खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरो के विरूद्व अभियान सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में चलाऐ। उन्होंने कहा कि जनता को शुद्व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरो एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालो के विरूद्व सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर उत्कृष्ठ पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित

 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 के अवसर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उक्त पुरस्कारों के लिए उक्त तीन स्तरों की पंचायतों से विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए है।

    संचालक पंचायती राज श्री बी.एस.जामोद ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन पोर्टल लिंक http//panchayata ward.gov.in के माध्यम से अग्रेषित किये जा सकते है। नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में निम्नांकित श्रेणियों के लिए किए जा सकेंगे। यह मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के आधार पर होगा।
    इस वर्ष जो पुरस्कार दिया जाना है उनमें:-
1.  दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को।
2.  नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए।
3.  ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को।
4.  बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को।
    जिला पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 50 लाख रूपये की राशि, जनपद पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख रूपये की राशि, ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
    पंचायतों के चयन कार्य एवं खण्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जावेगा। प्रथम स्तर, खण्ड स्तर पर चयन प्रत्यक्ष विचार विमर्श/ साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदक ग्राम पंचायत प्रस्तुतिकरण देगी और मूल्यांकन वर्ष में पंचायत द्वारा अर्जित उपलब्धियों को वीडियों के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसी अनुक्रम में चयनित ग्राम पंचायत एक प्रस्तुतिकरण जिला स्तर चयन समिति के समक्ष करेगी।

नगरीय निकायों को उपभोक्ता प्रभार के संबंध में सहयोग देने प्रकोष्ठ गठित

 राज्य शासन द्वारा जल प्रदाय, जल-नल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार लगाने के लिए बनाये गए नियमों के संबंध में नगरीय निकायों को तकनीकी सहयोग देने एवं समन्वय के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

    प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुख्य अभियंता श्री संजय खाड़े होंगे। सहायक यंत्री श्री सुनील श्रीवास्तव सदस्य सचिव होंगे। समिति में अधीक्षण यंत्री श्री सुरेश सेजकर, वित्त अधिकारी श्री ए.जे. इक्का और सहायक लेखा अधिकारी श्री सिद्धांत अवस्थी को सदस्य बनाया गया है।

बुधवार, 18 नवंबर 2020

जवासा, कनावर , भौनपुरा, उदौतगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में चार नवीन उपार्जन केन्द्र प्रारंभ

  कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21  के लिए जिले में चार ज्वार/बाजरा हेतु नवीन खरीदी केन्द्र स्थापित कर उनको प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड को पत्र जारी कर उपार्जन संस्था सेवा सहकारी संस्था जवासा का उपार्जन केन्द्र स्थल जवासा, सेवा सहकारी संस्था किनौठा का कनावर, सेवा सहकारी संस्था उदोतगढ का उदोतगढ एवं सेवा सकहारी सस्था नाहरा का भौनपुरा उपार्जन केन्द्र स्थल को प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

टी एल बैठक संपन्न , कार्यालय प्रमुख सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें-कलेक्टर

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आज समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन, समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की भी समीक्षा करते हुए विभिन्न निर्देश जारी किए। बैठक अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड एवं अटेर श्री उदय सिंह सिकरवार, सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देषित किया है कि उनके यहां एल-1 पर जितनी भी शिकायते लंबित है, उनका तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करे । जिस विभाग द्वारा शिकायतो के निराकरण में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री रावत ने कहा कि पात्रता पर्ची के लिए जो व्यक्ति पात्र है उसको तत्काल पात्रत पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जाए।  
    कलेक्टर ने स्ट्रीट वेंडर योजना की भी समीक्षा कर नगरीय निकायो एवं जनपद पंचायतों को इस योजना का भी सही क्रियान्वयन करा लक्ष्य पूर्ति समय से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम के 15 बिन्दुओ पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विभागो के पास लोक सम्पत्ति है, की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत मिलावटखोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। समाधान एक दिवस एवं समय सीमा पत्रों की समीक्षा कर संवंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।

कलेक्टर रावत ने 17 नवम्बर 2020 को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी की समीक्षा की

 खरीदी विपणन वर्ष 2020-21 में कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने 17 नवम्बर 2020 को समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी की समीक्षा की गई। उन्होंने उपार्जन कार्य को व्यवस्थित व निर्वाध रूप से सम्पन्न कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड एवं जिला प्रबंधक म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भिण्ड को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जिन खरीदी केन्द्रो पर बाजरा गीला हो गया हो उसका तत्काल निराकरण कर परिवहन कराया जाए। खरीदी केन्द्र पर पुरानी तिथियों के लंबित किसानों की तत्काल तौल कराई जाए। सभी अनुविभागीय अधिकारी खरीदी केन्द्रो पर भ्रमण लगातार करते रहे और किसानों की संख्या अनुसार तौल कांटे बारदाना आदि व्यवस्थाओं की भी चेक करते रहे। खरीदी केन्द्रों पर संग्रहित मात्रा का परिवहन में गति लाई जाए। खरीदी केन्द्र प्रातः9 बजे से प्रारंभ किए जाए एवं बाजरा एफएक्यू की ही लिया जाए पुराना बाजरा न लिया जाए।

हॉकी फीडर सेंटर मुरैना हेतु प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन (ट्रायल) स्पर्धा का आयोजन 19 नवम्बर को

 मध्यप्रदेश शासन संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 20 जिलो के अंतर्गत जिला मुरैना में संचालित हॉकी फीडर सेंटर में नवीन प्रतिभावान खिलाडियों (बालक एवं बालिका) का चयन किया जा रहा है। जिनकी आयु 8 से 14 वर्ष के मध्य हो (1 जनवरी 2021 की स्थिति में ) तथा विशेष प्रतिभावान खिलाडियों का चयन 18 वर्ष की आयु तक किया जा सकेगा।

    जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी भिण्ड श्री अरूण सिंह ने बताया कि उपर्युक्त हॉकी फीडर सेंटर में चयन के लिए रजिस्ट्रेशन/ पंजीयन हेतु समय प्रातः8 बजे तक आवश्यक मूल दस्तावेजो जैसे- जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/बोर्ड अंकसूची एवं उक्त दस्तावेजो की दो-दो प्रतियों में छायाप्रतियां सहित दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित चयन स्पर्धा में हॉकी खेल में रूचि रखने वाले खिलाडियों को स्वयं के व्यय पर 19 नवम्बर को डॉ भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मुरैना में उपस्थित रहना होगा।

नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 20 नवम्बर को

 नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार 20 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में दोपहर 12 बजे से कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब स्थापित होगा-मंत्री बिसाहूलाल सिंह आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये लक्षित कार्यों की समीक्षा

 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना की जायेगी। मंत्री श्री सिंह मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब, सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो, उद्योगों के अनुकूल परिसंपत्तियों का उन्नयन आधुनिकीकरण, मुद्रीकरण एवं लॉजिस्टिक्स संचालन का डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से एंड टू एंड इंटीग्रेशन किये जाने की समग्र रूपरेखा पर चर्चा की।

    मंत्री श्री सिंह ने उपार्जन कार्यों एवं बारदानों की समीक्षा कर अधिकारियों को अग्रिम रूप से व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई, संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री तरूण पिथोड़े, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  
मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब
    समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश को देश के प्रमुख भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जायेगा। विश्व स्तरीय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण आगामी 52 माह में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2024 तक परियोजना अपना मूर्त स्वरूप प्राप्त कर लेगी।
सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो की स्थापना
    मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने नाश्वान सामग्री के लिए हवाई अड्डों पर सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो की स्थापना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि यह परियोजना डेढ़ वर्ष में पूरी किये जाने का लक्ष्य है। इसका संचालन 1 अप्रैल 2022 में प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है।
उपलब्ध संसाधनों का उन्नयन
    मंत्री श्री सिंह ने प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों उद्योगों के अनुकूल उन्नयन किये जाने की  समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन किया जा रहा है। उनके आधुनिकीकरण एवं मुद्रीकरण का आंकलन किया जाकर उद्योगों के अनुकूल संसाधनों के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इसे समय-सीमा 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए एंड टू एंड इंटीग्रेशन
    श्री किदवई ने बताया कि वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन संचालन के डिजिटाईजेशन से ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि एवं भागीदारों को अधिक मूल्य प्रदान करने से निर्माताओं, परिवहन एवं परिवहन संचालकों को एक प्रभावी सप्लाई चेन-मेनेजमेंट का अनुभव प्रदान होगा। इसके लिये प्रोफेशनल कंपनी की नियुक्ति की जाकर एंड टू एंड इंटीग्रेशन के विज़न डाक्यूमेंट की संरचना एवं वर्तमान प्रक्रिया का अध्ययन एवं गैप एनालिसिस का कार्य प्रगति पर है। स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्म का निर्माण एवं क्रियान्वयन निरंतर प्रगति पर है।

आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायतों पर समय से सख्त कार्यवाही हो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 39वीं राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई

 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, कम्पनियों द्वारा आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतों पर सख्ती से समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं अनिगमित निकाय के संबंध में 39वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में हुई।

    बैठक में बताया गया कि धनवृद्धि का लालच देकर चिटफंड और अन्य अनिगमित कम्पनियाँ आम लोगों से धन एकत्रित करती हैं। जब तक लोगों को यह आभास होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक यह कम्पनियाँ गायब हो चुकी होती हैं। बैंकों और शासन के द्वारा इस बात पर सतत लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऐसी संस्थाओं से सावधान रहें। बैठक में निर्देश दिये गये कि लोगों को आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये सतत जागरूकता अभियान संचालित किया जाये।
    बैठक में बताया गया कि अनाधिकृत एवं अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करने वाली 164 कंपनियों/संस्थानों आदि के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को 1318 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों को जाँच कर कार्यवाही करने के लिए सेबी, सीआईडी, जिला कलेक्टर तथा अन्य जाँच एजेंसियों को भेजा गया है।
    बैठक में बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आमजन को ए.टी.एम. पिन, ओ.टी.पी. सूचना किसी को न देने, आर्थिक धोखाधड़ी से बचने, धनवृद्धि की झूठी स्कीमों से बचाने के लिए जागरूक एवं सतर्क करने और जन-जागरण गतिविधियों का आयोजन भी किया। इसके अन्तर्गत प्रदेश के समाचार-पत्रों, दूरदर्शन जैसे माध्यमों का उपयोग किया गया।
    बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव विधि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, पुलिस महानिरीक्षक सायबर तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

220 प्रकरणों में 30 लाख 62 हजार का अर्थदण्ड, मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्ती से करें कार्रवाई-स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर अगस्त माह से संचालित अभियान में अब तक की कार्रवाई में मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध 285 प्रकरण दर्ज करवाए गए और 220 प्रकरणों में मिलावटखोरों पर 30 लाख 62 हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है। कुल अधिरोपित अर्थदंड से 15 लाख पाँच हजार की वसूली भी की जा चुकी है। सी. जे. एम. कोर्ट में दर्ज 39 प्रकरण पर भी सुनवाई जारी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान संचालित किया गया है। विभाग द्वारा अभियान के तहत खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की गई

    मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में सभी संभागों के लिये संभागीय चलित प्रयोगशाला बैन को भोपाल से रवाना किया गया था। यह चलित प्रयोगशाला सुदूर क्षेत्रों में मौके पर पहुँचकर खाद्य पदार्थों के नमूनों का संकलन, जाँच, और खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत शामिल जिलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, इट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस और जन जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करने की गतिविधियाँ भी शामिल की गई है। मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में 6428 निरीक्षण और जांच के लिए 2941 खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए। राज्य खाद्य चलित प्रयोगशाला से 521, मैजिक बाक्स के माध्यम से 2158 और अन्य स्रोतों से 438 खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूने लिए गए। जांच के लिए संकलित 6428 सर्विलेंस नमूनों में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 3638 नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों में धारा 32 के अंतर्गत 484 मिलावटखोरों  को नोटिस जारी किए गए। 
    राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पिछले तीन माह की अवधि में खाद्य पदार्थ के संकलित नमूनों की जांच कर 3638 की रिपोर्ट दी गई। इनमें से 3064 नमूने मानक स्तर के पाए गए और 311 नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इसके साथ ही 207 नमूने मिथ्या छाप के पाए गए। कुल संकलित खाद्य पदार्थो के नमूनों में 24 नमूने असुरक्षित प्रकार के पाए गए। धारा 32 के अतिरिक्त अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूनों की संख्या 32 पाई गई।
    मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध शक्ति से अभियान को संचालित कर रही है। खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग का अमला पूरे प्रदेश में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही कर रहा है।

शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर करा दिया जाता है फोर्सली फर्जी तरीके से सी एम हेल्पलाइन में क्लोज

 भ्रष्ट बिजली कंपनी का स्तरहीन घटिया इन्फ्रारस्ट्रक्चर और निकम्मे तथा भ्रष्ट बिजली अफसरों की अयोग्य और नाकारा टीम की बदौलत चंबल अंधेरे में डूबी शाम 6 बजे से मुरैना में बिजली गोल हुई बिजली पूरी मैराथन अघोषित अंधाधुन्ध कटौती के 12 घंटे बाद सुबह 6 बजे बहाल हुई  


नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनंद’’

मुरैना, 16 नवम्बर ( ग्वालियर टाइम्स ) मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चंबल संभाग के वितरण में जो भी क्रम जारी है , उसमें कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में हुई अयोग्य व भ्रष्ट अफसरों और फील्ड में बिजली कर्मियों की पदस्थी तो खैर अपने आप में भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना रही है , सी एम हेल्पलाइन की शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर ( हमारी आंखों देखी ) मुरैना कलेक्ट्रेट के गेट स्थित एन आई सी के सेवा केन्द्र से हर शिकायत को फर्जी तरीके से फोर्सली क्लोज कर यह कहा जाता रहा कि (  कोई भी ) शिकायतकर्ता (साले ) को घुमाते रहेंगें एक नंबर से चार नंबर तक ऐसे ही , तुम पैसे दिये जाओ , हम यूं ही क्लोज करते रहेंगें ।

यह वाकया उस वक्त का है जब एक पुलिस शिकायत के संबंध में हम सी एस पी मुरैना को अपना बयान दर्ज कराने गये थे , तब संयोग से सी एस पी मुरैना ने हमें वहां उस कक्ष में भेज दिया था और दो चार घंटे हमने उस कक्ष की कार्यवाही और प्रणाली को खुद अपनी आंखों से देखा , संयोग से कक्ष प्रभारी हमें पहचानता नहीं था सो धड़ल्ले से हमारे सामने ही खेल करता और बताता रहा ।

बिजली कंपनी का भ्रष्टाचार और घटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अवैध व फोर्सली फर्जी बिल देना तो खैर किसी से छिपा नहीं है , न आम जनता से और न किसी राजनेता से , न न्यायालय से और न किसी भी जांच एजेंसी से । न थ्री फेज सप्लाई है कहीं और न किसी उपभोक्ता के थ्री फेज बिल लगातार भुगतान के बावजूद ही थ्री फेज सप्लाई ही मिल रही है , मटरूआ , करूआ हों या कोई और शराब में 24 घंटे मस्त पड़े बिजली अफसर और बिजली कर्मीयों के शौक और मौज केवल दारू तक ही हो ऐसा नहीं है , औरतखोरी और रिश्वत , भ्रष्टाचार के अलावा मांस , मुर्गा और बकरे के शौकीन , जहां फैक्ट्रियों और उद्योगों को जमकर बिजली चोरी करा कर रोजाना ही कंपनी को अपने बाप का माल समझ कर बेच रहे हैं तो उनके बिजली बिलों को घरेलू आम उपभोक्ताओं पर एडजस्टमेण्ट के नाम और आकलित खपत के नाम पर फर्जी तरीके से लाद देता है और चोरों को साहूकार तथा साहूकारों को चोर बनाता रहता है ।

भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी का आलम ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली तो कभी मिलती ही नहीं है और केवल बिल मिलते हैं , जबकि उद्योगों और फैक्ट्रियों के हर महीने के लाखों करोड़ों के बिलों की चोरी करवा कर , एडजस्टमेण्ट के लिये आकलित खपत का फर्जी आंकड़ा बना कर धर दिये जाते हैं ।

बिजली आम आदमी को न तो कमलनाथ की कांग्रेस सरकार दे पाई और वही नतीजा भी हालिया उपचुनाव परिणामों में कमनाथ सरकार ने भोगा भी, और उन्हीं अंधेरगर्द और भ्रष्ट अफसरों तथा बिजली कर्मियों की तैनाती और उनकी अयोग्यता, नाकारा और निकम्मापन और भ्रष्टाचार  अब उपचुनाव होते ही फिर से सिरदर्द बन कर उठा है ।

उपचुनावों से पहले रोजाना की जा रही आठ दस घंटों की अघोषित अंधाधुंध  बिजली कटौती , उपचुनाव और दीवाली गुजरते ही फिर से आज 15 नवम्बर सेफिर से चालू हो गयी है , मुरैना में ( गांधी कालोनी . ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय के आसपास क्षेत्र की ) आज सुबह 9:30 बजे  बिजली काटने के बाद , शाम 6:15 बजे से बिजली फिर काट दी गयी  जो कि इस समय इस खबर के लिखे और प्रकाशित किये जाने के वक्त तक पूरी तरह बंद है , ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय पर हालांकि 3 फेज का कनेक्शन सन 1995 से है , और 3 फेज का ही बिजली भुगतान किया जाता रहा है मगर बिजली केवल सिंगल फेज के ही 3 फेज बनाकर दी जाती है अर्थात 3 फेज की केबल को पोल पर तीनों फेजों को एक ही सिंगल फेज से जोड़कर दी जाती है । जिसकी तमाम शिकायतें सी एम हेल्पलाइन में की गईं और पी जी पोर्टल भारत सरकार में की गईं , भ्रष्ट अफसरों ने सी एम हेल्पलाइन की सभी शिकायतें बिना किसी निराकरण के ही फोर्सली उटे सीधे जवाब देकर बंद करवा दीं और पी जी पोर्टल भारत सरकार की किसी भी शिकायत का आज तक जवाब ही नहीं दिया , वहां सभी शिकायतें आज दिनांक तक अनिराकृत और पेंडिंग तथा जवाबहीन हैं । जबकि भारत सरकार द्वारा म. प्र. शासन के प्रमुख सचिव ऊर्जा से तत्समय ही जवाब तलब किया जा चुका है लेकिन आज दिनांक तक किसी शिकायत का जवाब देने की जहमत म.प्र. शासन ने नहीं उठाई जिससे आगे हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुले ।

इस भ्रष्टाचार की और निकम्मेपन तथा अयोग्यता की ही देन है कि आज चम्बल अंधेरे में डूबी हुई है ।

   

शुक्रवार, 13 नवंबर 2020

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप - 2023 जारी जनसहभागिता और मॉनिटरिंग का नया ढाँचा बनाया जायेगा-मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मिंटो हॉल में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के विकास का रोडमैप-2023 जारी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि विकास में जनसहभागिता और मॉनिटरिंग की व्यवस्था का नया ढाँचा खड़ा किया जायेगा। ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर दीनदयाल समितियाँ गठित कर जनसहभागिता और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी। आधुनिक टेक्नालॉजी का हर क्षेत्र में व्यापक उपयोग कर विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ायी जायेगी। खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया जायेगा। किसानों को पी.एम. सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में हर साल कुल 10 हजार रूपये की सम्मान निधि दी जायेगी।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जारी करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोडमैप के आधार पर मंत्री अपने विभागों की योजना तैयार कर क्रियान्वित करेंगे। मंत्री एवं प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जायेगी और उसकी प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग होगी।    
     आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप-2023 के विमोचन अवसर पर विशिष्ट अतिथि सांसद श्री वी.डी. शर्मा, मिंटो हॉल में एवं भारत सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत वी.सी. के माध्यम  से शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोडमैप का विमोचन कर उसके क्रियान्वयन के लिये रोडमैप की प्रति मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस को सौंपी। इस अवसर पर अनेक मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि कोरोना कॉल में सिर्फ मध्यप्रदेश ने वेबिनार आयोजन की यह महत्वपूर्ण पहल की। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को लागू कर मध्यप्रदेश देश के अग्रणी प्रांत की पहचान बनाएगा।   
प्रधानमंत्री श्री मोदी हमारे प्रेरक
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी हमारे प्रेरक हैं। उनसे सदैव उत्साह और ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलने का आव्हान कर आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी राज्यों से सहयोग की अपील की थी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश आवश्यक है। इसके लिए किए गए प्रयास आज प्रदेश की जनता के सामने इस रोडमैप के रूप में रखे जा रहे हैं, क्योंकि मध्यप्रदेश की जनता मेरी आराध्य है। मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है। यह जनता मेरे लिए भगवान है। इस मंदिर का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक संकट से लोगों को उबारना एक चुनौती थी। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक राशि पहुंचाई। इन परिस्थितियों में मध्यप्रदेश का रोडमैप प्रस्तुत करना भी एक विशेष कार्य था, जिसे अपनी चाह से हमने पूरा किया। अब रोडमैप को लागू करने के लिए निरंतर कार्य होगा। धनराशि की व्यवस्था भी की जाएगी। निजी क्षेत्र की सहभागिता की सुनिश्चित की जायेगी।
मध्यप्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देंगे। सड़कों के निर्माण के साथ ही अधोसंरचना संबंधी सभी कार्य और नर्मदा जल सहित पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र को भी लाभकारी व्यवसाय बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। थर्मल पावर के साथ ही सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होगा। ओंकारेश्वर जलाशय में सोलर पेनल बिछाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों तक विद्यार्थियों को बसों से लाने की व्यवस्था होगी। पढ़ाई से कोई वंचित नहीं रहेगा। लघु जलसंरचनाओं का जाल बिछाया जाएगा। जहां पूर्व में 7 लाख हेक्टेयर से 31 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया गया था, उसे 60 लाख तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक आंदोलन के रूप में विस्तार प्राप्त करेंगे। संसाधनों के बंटवारे का ध्यान रखते हुए जितनी आबादी उतनी राशि के सिद्धांत पर कार्यों का क्रियान्वयन होगा।
वोकल को लोकल बनाने का ध्येय
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में रोजगार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना एक प्रमुख कार्य रहेगा। वोकल को लोकल बनाने का ध्येय है। स्थानीय उत्पाद को बिक्री से जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण भी स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देते हुए बढ़ेगा। ग्रामीण महिलाओं के कौशल को निखार कर उनके व्यवसाय को लाभकारी बनाया जाएगा। इसी तरह सांस्कृतिक गतिविधियों से  रोजगार वृद्धि के प्रयास होंगे। छोटे व्यापारियों को तकलीफ न हो, बड़े व्यापारी यदि बेईमानी करते हों, वे सावधान हो जाएं क्योंकि आम लोगों को परेशानी में डालने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। अपराधी तत्व कुचल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
सहभागिता और सकारात्मक सोच आवश्यक
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश गढ़ने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि विकास में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच का भी महत्व है। हम सभी सकारात्मक होकर प्रदेश के विकास में भागीदारी करें। एक जिद, जूनून और जज़्बे के साथ सभी प्रदेश की प्रगति के लिए कार्य करें। हमारा मध्यप्रदेश गान भी इसी भाव का परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग ने प्रदेश के रोडमेप के निर्माण में सहयोग किया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोडमैप क्रियान्वयन में समवन्य करेगा। अन्य सभी विभाग सक्रिय भागीदारी करेंगे। दीनदयाल समितियों के माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। कोरोना के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। मास्क ही वैक्सीन है। दीपावली भी सावधानी से सभी लोग मनाएं। कोरोना पूरी तरह समाप्त होगा। ष्ये रैन अंधेरी बीतेगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी, जरूर आएगीष्। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामी विवेकानन्द जी के कथन का स्मरण करते हुए कहा कि आज यह जरूरी है कि सभी उठें, जागें और तब-तक कार्य करें, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
रोड मैप में है विकास का विजन
    कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि रोडमैप- 2023 के विमोचन अवसर का यह कार्यक्रम अभिनव है क्योंकि इसमें प्रदेश के विकास के विजन को सामने रखते हुए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का महत्वपूर्ण कल्याणकारी यज्ञ भी पूरा हो रहा है। इस रोडमैप में एक विजन के दर्शन होते हैं। ये विकास का विजन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान विकास के प्रति अत्यंत गंभीर और निरंतर कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं।
मध्यप्रदेश ने कोरोना से निपटते हुए रोडमैप भी बना लिया - श्री अमिताभ कांत
    नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिताभ कांत ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के अनुरूप मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने विभिन्न विषय-विशेषज्ञों से परामर्श कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप को प्रदेशवासियों के सामने रखा गया है। जब सभी राज्य सिर्फ कोरोना से ही लड़ रहे थे, तब मध्यप्रदेश ने कोरोना से लोगों के बचाव के लिए अच्छे प्रबंध करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह रोडमैप तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जो निश्चित ही प्रशंसनीय है। उल्लेखनीय है कि 7 से 11 अगस्त की अवधि में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को तैयार करने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चार मुख्य विषयों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किये। इन वेबिनार्स में नीति आयोग के प्रतिनिधि, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके सुझाव प्राप्त किये गये। वेबिनार्स में प्राप्त सुझाव के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप की कार्ययोजना तैयार की।
    प्रारंभ में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के रोडमैप को तैयार करने का श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की उमंग, ऊर्जा और उत्साह के सामने सभी कठिनाईयां बौनी सिद्ध हुईं। जब देश-विदेश में कोविड-19 नियंत्रण से बाहर हो रहा था, तब मध्यप्रदेश में अच्छा प्रबंधन हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन यह हुआ की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्णय लेने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निश्चय से वेबिनार में करीब 650 विषय-विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ऑन लाइन सुझाव भी प्राप्त हुए। मुख्य सचिव श्री बैंस ने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश की विकास यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर मंजिल तक पहुंचेगी। निष्ठा, परिश्रम और जिम्मेदारी से इस रोड मैप को सभी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुख्य सचिव श्री बैंस ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का उनकी नेतृत्व क्षमता से मिले इस लाभ के लिए आभार भी व्यक्त किया।
    आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के विमोचन कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। इसके अतिरिक्त संभाग एवं जिलों से सांसद, विधायक, संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मध्यप्रदेश दूरदर्शन, क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री सुधीर कोचर ने किया।

मुख्यमंत्री ने दिये 20 साल पुराने केस में मुरैना के पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही के मुरैना कलेक्टर को निर्देश , हाईकोर्ट ने दर्ज कराई एफ आई आर, पुलिस कोर्ट से चुरा लाई केस डायरी , धरे रही , सबूत फाड़ फाड़ कर फेंकें

    मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा ख...