कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए 15 बिंदु एजेण्डे की समीक्षा के साथ-साथ आरसीएमएस प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। शासन द्वारा 15 बिंदु के एजेण्डे में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा खरीदी, कानून व्यवस्था, मिलावट से मुक्ति अभियान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, नवीन पात्रता पर्ची धारियों को खाद्यान्न वितरण, पथ विक्रेता उत्थान योजना, स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण, कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण, एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसम्पत्तियों की जानकारी का अध्ययन करने के कार्य की समीक्षा, नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने के संबंध में समीक्षा, खाद्य आपूर्ति की समीक्षा के साथ-साथ विद्युत विभाग की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बैठक में कहा कि जिले के सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में बनाए गए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के समर्थन मूल्य केन्द्रो का दौरा कर वहां की व्यवस्थाऐं देखें और खरीदी केन्द्रों पर आ रहे किसानों की समस्याओं को दूर करें। खरीदी केन्द्रों पर देखे कि तौल कांटा, बारदाना, किसानो को पीने के लिए पानी एवं कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेशन का पालन कराऐ। उन्होंने कहा कि जिले के एसडीएम अपने क्षेत्र के आरआई एवं पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व से संबंधित अविवादित नामांतरण, बटवारा आदि के प्रकरणो का तत्काल निराकरण कराऐ। साथ ही यह भी देखे कि क्षेत्र में नवीन पात्रता पर्ची में जिन लोगों के नाम जुड चुके है उन्हें नवीन पात्रता पर्ची वितरण कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाऐ और अगर जिन लोगों को पात्रता पर्ची नहीं मिली है उन्हें पात्रता पर्ची उपलब्ध कराऐ। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की।
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जिले में अभियान के तहत मिलावटखोरो के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिको को शुद्व खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरो के विरूद्व अभियान सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में चलाऐ। उन्होंने कहा कि जनता को शुद्व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरो एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालो के विरूद्व सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
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