गुरुवार, 19 नवंबर 2020

अभियान के तहत मिलावटखोरो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें-कलेक्टर आरसीएमएस प्रकरणों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

 

कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आरसीएमएस प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए 15 बिंदु एजेण्डे की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार, मेहगांव श्री ब्रजबिहारी श्रीवास्तव, गोहद श्री शुभम शर्मा, लहार श्री आरए प्रजापति, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए 15 बिंदु एजेण्डे की समीक्षा के साथ-साथ आरसीएमएस प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। शासन द्वारा 15 बिंदु के एजेण्डे में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा खरीदी, कानून व्यवस्था, मिलावट से मुक्ति अभियान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, नवीन पात्रता पर्ची धारियों को खाद्यान्न वितरण, पथ विक्रेता उत्थान योजना, स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण, कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण, एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसम्पत्तियों की जानकारी का अध्ययन करने के कार्य की समीक्षा, नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने के संबंध में समीक्षा, खाद्य आपूर्ति की समीक्षा के साथ-साथ विद्युत विभाग की भी समीक्षा की गई।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बैठक में कहा कि जिले के सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में बनाए गए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के समर्थन मूल्य केन्द्रो का दौरा कर वहां की व्यवस्थाऐं देखें और खरीदी केन्द्रों पर आ रहे किसानों की समस्याओं को दूर करें। खरीदी केन्द्रों पर देखे कि तौल कांटा, बारदाना, किसानो को पीने के लिए पानी एवं कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेशन का पालन कराऐ। उन्होंने कहा कि  जिले के एसडीएम अपने क्षेत्र के आरआई एवं पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व से संबंधित अविवादित नामांतरण, बटवारा आदि के प्रकरणो का तत्काल निराकरण कराऐ। साथ ही यह भी देखे कि क्षेत्र में नवीन पात्रता पर्ची में जिन लोगों के नाम जुड चुके है उन्हें नवीन पात्रता पर्ची वितरण कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाऐ और अगर जिन लोगों को पात्रता पर्ची नहीं मिली है उन्हें पात्रता पर्ची उपलब्ध कराऐ। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की।
    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जिले में अभियान के तहत मिलावटखोरो के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिको को शुद्व खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरो के विरूद्व अभियान सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में चलाऐ। उन्होंने कहा कि जनता को शुद्व खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरो एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालो के विरूद्व सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर उत्कृष्ठ पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित

 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 के अवसर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उक्त पुरस्कारों के लिए उक्त तीन स्तरों की पंचायतों से विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए है।

    संचालक पंचायती राज श्री बी.एस.जामोद ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन पोर्टल लिंक http//panchayata ward.gov.in के माध्यम से अग्रेषित किये जा सकते है। नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में निम्नांकित श्रेणियों के लिए किए जा सकेंगे। यह मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के आधार पर होगा।
    इस वर्ष जो पुरस्कार दिया जाना है उनमें:-
1.  दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को।
2.  नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए।
3.  ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को।
4.  बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को।
    जिला पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 50 लाख रूपये की राशि, जनपद पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख रूपये की राशि, ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
    पंचायतों के चयन कार्य एवं खण्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जावेगा। प्रथम स्तर, खण्ड स्तर पर चयन प्रत्यक्ष विचार विमर्श/ साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदक ग्राम पंचायत प्रस्तुतिकरण देगी और मूल्यांकन वर्ष में पंचायत द्वारा अर्जित उपलब्धियों को वीडियों के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसी अनुक्रम में चयनित ग्राम पंचायत एक प्रस्तुतिकरण जिला स्तर चयन समिति के समक्ष करेगी।

नगरीय निकायों को उपभोक्ता प्रभार के संबंध में सहयोग देने प्रकोष्ठ गठित

 राज्य शासन द्वारा जल प्रदाय, जल-नल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार लगाने के लिए बनाये गए नियमों के संबंध में नगरीय निकायों को तकनीकी सहयोग देने एवं समन्वय के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

    प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुख्य अभियंता श्री संजय खाड़े होंगे। सहायक यंत्री श्री सुनील श्रीवास्तव सदस्य सचिव होंगे। समिति में अधीक्षण यंत्री श्री सुरेश सेजकर, वित्त अधिकारी श्री ए.जे. इक्का और सहायक लेखा अधिकारी श्री सिद्धांत अवस्थी को सदस्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने दिये 20 साल पुराने केस में मुरैना के पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही के मुरैना कलेक्टर को निर्देश , हाईकोर्ट ने दर्ज कराई एफ आई आर, पुलिस कोर्ट से चुरा लाई केस डायरी , धरे रही , सबूत फाड़ फाड़ कर फेंकें

    मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा ख...