शनिवार, 21 नवंबर 2020

सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिये वर्चुअल कार्यशाला आयोजित, ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाये-एडीजी सागर

 ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। ओव्हर-लोडिंग, ओव्हर-स्पीडिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री डी.सी. सागर गुरूवार को पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिये आयोजित राज्य-स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

    श्री सागर ने कहा कि आमजन के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एडीजी ने बीते दिनों शिवपुरी, सतना, बैतूल, कटनी एवं कुछ अन्य जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने नोडल अधिकारियों और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों के सदस्यों को उन परिवारों की पीड़ा को महसूस करने को कहा जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपनों की जान गवाई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित नोडल एजेंसियाँ आपसी समन्वय बनायें। श्री सागर ने अपेक्षा की कि समस्त संबंधित एजेंसियाँ एकजुट होकर काम करें ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम प्रभावी ढंग से की जा सके और असमय होने वाली मृत्यु से लोगों बचाया जा सके। 
यातायात प्रभारी अपनी जिम्मेदारी निभाएँ
    एडीजी श्री सागर ने जिलों के यातायात प्रभारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि यदि वे पूर्ण समर्पण से नियमानुसार कार्य करें, तो 80 प्रतिशत दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओव्हर-लोडिंग और ओव्हर-स्पीडिंग वाले वाहनों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाये। आवश्यक जाँच-पड़ताल करें, नियमानुसार कार्यवाही करें और लोगों को जागरूक करें। श्री सागर ने कहा कि पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य कर खाकी वर्दी का सम्मान बरकरार रखते हुए पुलिस के जन-सेवा के सूत्र वाक्य को सार्थक करें।
नोडल एजेंसियाँ मिशन मोड में समर्पित भाव से कार्य करें
    श्री सागर ने सड़क सुरक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित समिति की नोडल एजेंसियों- परिवहन, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, आबकारी एवं सड़क निर्माण से संबंधित विभागों से समर्पित भाव से कार्य करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि सभी नोडल एजेंसियों का कर्त्तव्य है कि वे लोगों के जीवन को बचाने में अपना शत-प्रतिशत योगदान दें। श्री सागर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को जानकर दुर्घटना से पहले ही रोकथाम के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करें। इससे दुर्घटनाओं में कमी लायी जाकर लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियाँ आवश्यक कार्य-योजना बनाकर कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
जिला समितियाँ क्रैश इन्वेस्टिगेशन करें
    एडीजी श्री सागर ने कहा है कि जिला-स्तरीय समितियों को सड़क दुर्घटना स्थलों पर जाकर तत्परतापूर्वक क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इससे दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही रोकथाम के समुचित उपाय किये जाने में आवश्यक सहायता मिल सकेगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के चिन्हांकित ब्लैक-स्पॉट्स को हटाने के लिये उठाये गये सुधारात्मक कदमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर भेजने के निर्देश दिये।
दुर्घटना-रहित यातायात के लिये सुधारात्मक उपाय अपनाना जरूरी - प्रो. तिवारी
    वर्चुअल वर्कशॉप के द्वितीय सत्र में सड़क सुरक्षा प्रबंधन एवं यातायात अभियांत्रिकी विषय पर संबोधित करते हुए मेनिट कॉलेज केअभियंता प्राध्यापक श्री राहुल तिवारी ने कहा कि दुर्घटना-रहित यातायात के लिये सुधारात्मक उपाय अपनाना जरूरी है। उन्होंने सड़कों के निर्माण में एलाइनमेंट, जंक्शन, क्रॉस सेक्शन एवं इंटर-चेंजेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। श्री तिवारी ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये ट्रैफिक को प्रॉपर चैनेलाइज करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेल्फ एक्सप्लेनिंग रोड्स, सड़कों की मॉर्किंग और मार्ग संकेतकों के प्रति आमजन को जागरूक कर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत शासकीय मकान तोड़ने की अनुमति के लिये समिति गठित

 राज्य शासन ने स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत शासकीय मकान तोड़े जाने की अनुमति के लिये समिति का गठन किया है। समिति में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अध्यक्ष होंगे।

    समिति के सदस्यों में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास एवं आवास के प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव और सम्पदा संचालनालय के संचालक को शामिल किया गया है। समिति में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव सदस्य सचिव होंगे। जिन आवासों में वर्तमान में रहवासी निवासरत हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास दिये जाने पर ही आवास तोड़े जाने की कार्यवाही की जायेगी

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों को दिया गया स्थानीय निकाय चुनाव संबंधी प्रशिक्षण

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के अधिकारियों को नगरीय विकास एवं पचायत निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। प्रशिक्षण में जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, नोडल अधिकारी और निर्वाचन अधीक्षक शामिल हुए।

    उप सचिव श्री अरूण परमार ने कहा कि आयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स जिले के नगरीय निकाय और जनपद स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही चुनाव संबंधी जानकारी को गंभीरता से सुनें और अपनी शंकाओं का भी समाधान करें। श्री परमार ने नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में बताया। उप सचिव श्रीमती अजीज शरसार जफर ने पंचायत निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला ने निर्वाचन व्यय के संबंध में बताया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री दीपक पाण्डेय और श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया और जिला निर्वाचन प्रबंधन के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की शंकाओं का समाधान भी किया।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया वैचारिक संगोष्ठी में शामिल होंगे

 अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा 20 नवम्बर, 2020 को अपरान्ह एक बजे समन्वय भवन, भोपाल में "सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण एवं सोशल मीडिया" विषय पर वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया,  प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री उमाकांत उमराव तथा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ श्री महेश अग्रवाल संगोष्ठी में विशेष रूप से शामिल होंगे। 

    कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के अधिकारियों को वेबलिंक के माध्यम से सम्मिलित किया जायेगा। संगोष्ठी में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी एवं नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि प्राप्त विचारों के आधार पर भविष्य में बेहतर व्यवसाय के लिये कार्यवाही/रूपरेखा तैयार की जा सके

नेहरू युवा केन्द्र की जिला सलाहकार समिति की बैठक 23 नवम्बर को

 जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र भिण्ड श्री राकेश सिंह तोमर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक 23 नवम्बर 2020 को दोपहर 12.15 बजे कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक से संबंधित अधिकारी एवं समिति के सदस्यगण दिनांक व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

आत्मा योजना के तहत कृषि उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन 30 नवम्बर तक जमा कराऐं

 राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम ’’आत्मा’’ योजना के तहत वर्ष 2019-20 की गतिविधियों के आधार पर कृषि उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जैसे कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा।

    परियोजना संचालक आत्मा भिण्ड ने बताया कि प्रत्येक विकास खण्ड में पांच सर्वोत्तर पुरस्कार देगें, इसके अलावा सामूहिक प्रयास के लिए जिला स्तर पर पांच सर्वोत्तम पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 30 नवम्बर 2020 तक आवेदन जा कर सकते है। इन आवेदनो के लिए वे किसान पात्र होंगे। जिन्होंने विगत सात वर्ष में कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिए संबधित विभाग के विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय में संपर्क करें एवं साथ ही आवेदन संबंधित विभाग में जमा करें।
 

नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डों की आरक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया सम्पन्न

 

नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के वार्डों की आरक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया शुक्रवार को अपर कलेक्टर श्री अनलि कुमार चांदिल द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के सभागार में की गई।
    उन्होंने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया भिण्ड जिला अन्तर्गत नवगठित नगर परिषद रौन एवं मालनपुर के प्रथम वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा ’’क’’ एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम म.प्र.नगर पालिका/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डो की आरक्षण की कार्यवाही नियम 1994 के नियम 3 (4) एवं उप नियम (1),(2) तथा (3) के प्रावधान अनुसार आयोजित की गई। इस मौके पर जिले के नगर पालिका/नगर परिषदो के सीएमओ उपस्थित थे। वार्डों के आरक्षण के समय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया के साथ वार्डों का आरक्षण किया गया।

अब आर.सी.एच. अनमोल पोर्टल के तहत प्रसूती सहायता योजना एवं जननी सुरक्षा योजना का होगा ऑनलाइन भुगतान

 नवम्बर से शासन की प्रभावी योजना आरसीएच अनमोल पोर्टल के तहत शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूती सहायता राशि का भुगतान ऑनलाइन अनिवार्य किया जा रहा है।

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, डॉ. अजीत मिश्रा, ने जानकारी देते हुये बताया कि समस्त गर्भवती माताऐं अपनी प्रसव पूर्व जांच के समय शासकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं जैसे जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पीटल, सामु. स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वा. केन्द्र पर अपने साथ अनिवार्य दस्तावेज जैसे समग्र आई.डी., बैंक पासबुक, एवं एम.सी.पी. कार्ड लाना सुनिश्चित करें। जिससे प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूती सहायता योजना के तहत राषि का भुगतान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने दिये 20 साल पुराने केस में मुरैना के पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही के मुरैना कलेक्टर को निर्देश , हाईकोर्ट ने दर्ज कराई एफ आई आर, पुलिस कोर्ट से चुरा लाई केस डायरी , धरे रही , सबूत फाड़ फाड़ कर फेंकें

    मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा ख...