भिंड के लोगों के आधारकार्ड डिटेल और फिंगर प्रिंट लाखो करोड़ों में बेचने की तहकीकात जारी, दिल्ली से बनते थे फिंगर प्रिंटों के ठोस प्रोटो,आधार से वालेट और बैंक खाता लिंक कराने के नाम पर कर देते थे खाता साफ, रैकेट के चीफ प्रशांत शाह से पूछताछ जारी

अहमदाबाद । 19लाख के ई बैलेट फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी और जालसाजी कांड के मुख्य (की अभियुक्त - अभी छानबीन चल रही है ) अभियुक्त चांदखेड़ा का प्रशांत शाह ,उत्कर्ष ह्यूमन रिसोर्सेज कं लि के नाम से ण्क कंपनी चलाता था । वह इस कंपनी को चलाने के लिये भिंड के लोगों के आधार कार्ड और बायोमीटिक डाटा का इस्तेमाल करता था ।
वह भिंड मध्यप्रदेश के लोगों के फिंगरप्रिंट का खुलेआम धड़ल्ले से इस्तेमाल करता था । इसके लिये उसने म.प्र. के कई जिलों में तथा भिंड में अपने एजेंट नियुक्त कर रखे थे , जिनके जरिये वह लोगों के आधार कार्ड डिटेल्स और फिंगर प्रिंट एकत्रित करता था ।
इजी पे नामक कंपनी ने एक एफ आई आर दर्ज कराई है , जिसमें आश्चर्यजनक रूप से एक ही आई पी क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र के लोगों द्वारा फिंगर प्रिंट इस्तेमाल किये जा रहे थे और इजी पे के 19 लाख के बैलेट का यह फर्जीवाड़ा और तगड़े घोटाले की एफ आई आर सायबर सेल को मिली तो सायबर सेल ने इसकी तहकीकात शुरू की , जिसमें पाया गया कि मध्यप्रदेश के चंबल क्षेत्र के लोगों के आधार कार्ड और बायोमीट्रिक डाटा तथा फिंगरप्रिंट इस फोर्जरी स्केम के लिये इस्तेमाल किये जा रहे हैं , आगे की तहकीकात में जानकारी सामने आई कि भिंड के लोगों के आधारकार्ड और फिंगरप्रिंट बहुतायत में इस्तेमाल किये गये हैं । सायबर सेल ने आगे अपनी तहकीकात में पाया कि सारे फिंगरप्रिंट लेकर एकत्रित कर दिल्ली स्थित एक अन्य आदमी को भेजे जाते थे , जहां वह दिल्ली में इन फिंगर प्रिंटों को ठोस रूप में बदल कर वास्तविक ऊंगलियों जैसे फिंगरप्रिंट में ठोस बना देता था , और इस पूरी सायबर क्राइम गैंग द्वारा यह फिंगरप्रिंट ठोस रूप में काफी ऊंचे मंहगे दामों में अत्यंत उच्च स्तर के सायबर क्रिमिनल्स को बेचे जाते थे ।
यह सायबर क्राइमर घोटालेबाज और फर्जीवाड़ा रैकेट खुद को ई वैलेट कंपनी का अधिकृत एजेंट बता कर ई वालेट तथा आधारकार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के बहाने किसी का भी बैंक खाता साफ कर देते थे ।
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस - सायबर सेल ( ए सी पी - सायबर सेल ) ने यह भी कहा कि अभियुक्त ने कुछ अनाज व्यापारीयों को भी यह सारे डाटा बेचे हैं ।
 

नेशनल लोक अदालत में 349 प्रकरणों का हुआ निराकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के कुशल मार्गदर्शन में आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश श्री गजेन्द्र सिंह के द्वारा मॉं सरस्वती पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। लोक अदालत के शुभारंभ में जिला न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कलेक्टर भिण्ड, अध्यक्ष अभिभाषक संघ, विद्युत, नगरपालिका एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारीगण तथा पक्षकारगण आदि उपस्थित रहे।
    लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार हेतु कुल 28 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें से जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार सहित कुल न्यायालयीन प्रकरण संख्या 349 का निराकरण किया गया जिसमें कुल 891 पक्षकार लाभान्वित हुए तथा राशि 63,66,067/-रूपये का अवार्ड विभिन्न खण्डपीठों द्वारा पारित किया गया। उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरण जिनमें जलकर, सम्पत्तिकर, बी.एस.एन.एल, बैंक आदि के प्रकरण थे, इनमें कुल 415 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 569 व्यक्ति लाभांवित हुए। उक्त प्रीतिटिगेशन प्रकरणों में कुल राशि 65,13,590/-रूपये विभिन्न संस्थानों द्वारा वसूल की गई। माननीय श्री गजेन्द्र सिंह जिला न्यायाधीश महोदय भिण्ड के द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त न्यायाधीशगण, बीमा कम्पनी के अधिकारीगण, सम्बंधित अधिवक्तागण को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में आयोजित लोक अदालत से इस लोक अदालत में कोरोना की परिस्थितियों के वाबजूद लगभग 100 अधिक प्रकरणों का अधिक निराकरण किया गया।
    आयोजित नेशनल लोक अदालत में परिवार न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों में समझौते के आधार पर पक्षकारों के मध्य चल रहे आपसी विवादों का निराकरण किया गया। जिसमें से एक प्रकरण में पति और पत्नी के मध्य चल रहे डेढ़ माह के पुत्र की संरक्षकता एवं भरण-पोषण के लिए एक प्रकरण को श्री संजीव कुमार अग्रवाल प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड के द्वारा दोनों पक्षकारों को समझाईश देकर राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण पत्नी श्रीमती प्रीती जादौन एवं पति जितेन्द्र जादौन के मध्य से समझौते के माध्यम से कराया गया।
    इसी प्रकार से श्रीमान् अनुराग शर्मा न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी भिण्ड के न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत् चैक के अनादरण के एक प्रकरण में 70 वर्षीय भाई श्री रामस्वरूप वंसल और उसकी बहन श्रीमती प्रेमा देवी के मध्य के विवाद को समझौते के आधार पर निराकृत कराया गया। 

सी एम हेल्पलाइन की बिना समाधान शिकायत बंद करने वाले होंगे दंडित, 2 साल बाद शुरू हुआ समाधान ऑनलाइन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों की लंबित समस्याओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा समाधान करवाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में किसी भी नागरिक द्वारा की गई शिकायत को सुलझाए बिना उसे बंद किए जाने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक दर्ज शिकायत का समाधान शिकायतकर्ता को ना मिले शिकायत बंद नहीं की जाना चाहिए। ऐसा करने वाले अधिकारी कर्मचारी दंडित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुना के श्री लाल राम जी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दी जाने वाली ऋण राशि दिलवाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छिंदवाड़ा के श्री प्रकाश परिहार को बेटी के विवाह के लिए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि दिलवाई। छिंदवाड़ा जिले के ही श्री अमोल धोखे को भी पंचायत विभाग और श्रम विभाग से सहायता प्राप्त हुई। जबलपुर की सुश्री वर्षा चौधरी को भी दो लाख का भुगतान प्राप्त हुआ ।अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से इस कार्रवाई में विलंब के लिए जिला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर की सुश्री रागिनी कोरी का दुपहिया वाहन चोरी होने पर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरण बिना समाधान के बंद करने के लिए दोषी डीएसपी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले की श्रीमती निर्मला को बेटी की मृत्यु हो जाने पर संबल योजना के अंतर्गत राहत राशि प्रदान करने को कहा। श्रीमती निर्मला को यह राशि प्राप्त हो गई है ।सीहोर जिले की ही श्रीमती सरस्वती को भी सहायता की राशि भुगतान किया गया। इस प्रकरण में कमिश्नर भोपाल ने बताया कि ऐसे समस्त लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छतरपुर के श्री अवधेश यादव को राजस्व विभाग द्वारा श्री यादव के परिजन की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।उन्होंने कार्य लंबित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त कर संबंधित एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर सागर को इस प्रकरण की विस्तार से जांच कर अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश भी दिए ।समाधान ऑनलाइन में ग्वालियर की सुश्री मोनिका का उद्यम लघु स्थापना का ऋण प्रकरण भी आया जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ऋण दिया जाना था। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इसमें विलंब हुआ, लेकिन आज आवेदिका को राशि प्राप्त हो गई। सागर के श्री डीलन पटेल ने 181 पर कॉल कर शिकायत की थी कि उसे राशन खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही।आवेदक को संदिग्ध हितग्राही सूची में दर्ज कर दिया गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस प्रकरण में त्रुटि के दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को पात्र उपभोक्ताओं की सभी पात्रता पर्चियों के वितरण के साथ ही हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अशोक नगर के श्री रामकृष्ण सहरिया को पिता की सर्पदंश से मृत्यु के पश्चात राशि प्रदान करने के मामले में हुए विलंब के लिए दोषी लिपिक को निलंबित करने और संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी भी उपस्थित थे।

पुरस्कृत हुए 8 अधिकारी-कर्मचारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में आज सीएम हेल्पलाइन में नवंबर माह के श्रेष्ठ कार्य के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। चयनित 8 लोगों को अच्छे कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान से बधाई मिली। इनमें से एक दीपक श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दो बधाइयां दी। पहली श्रेष्ठ कार्य की और दूसरी उसकी शादी की। दरअसल श्री चौहान के समक्ष आज जब श्रेष्ठ कार्यों का ब्यौरा रखा गया तो कलेक्टर सागर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को जानकारी दी कि श्री दीपक श्रीवास्तव का आज विवाह है इसलिए वह यहां उपस्थित नहीं है ।तब मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर लेकर उसे फोन पर बधाई दी। आज सीएम हेल्पलाइन में विभाग स्तर पर की गई कार्रवाई के लिए उत्कृष्ट जिलों के नाम भी घोषित किए गए। इसके साथ ही विभागों की ग्रेडिंग से भी अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों को बधाई दी। उन्होंने अन्य विभागों को भी पूरी रुचि और गति के साथ करने के निर्देश दिए। 

लघु और सीमांत किसानों के लिये स्थापित होगा बैंचर केपीटल फण्ड : मंत्री डॉ. भदौरिया

 सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में लघु और सीमांत खेती वाले किसानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के माध्यम से एक बैंचर केपीटल फण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह बैंचर केपीटल फण्ड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें अपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिये सहायक नवाचारकर्ताओं, फैब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट-अप कम्पनियों के माध्यम से विकसित किए गए उपकरण, प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचार और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा तथा इस हेतु एक इको सिस्टम विकसित करेगा। यह फण्ड नवाचारों के पेटेण्ट में भी सहयोग करेगा।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास और किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है। राज्य सरकार ने 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' और 'लोकल के लिये वोकल' की दिशा में भी अपनी तैयारियों को मूर्तरूप देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अभी वर्तमान व भविष्य के लिये कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिनमें उत्पादन लागत के अनुपात आय और लाभ को बढ़ाना, आदान की लागतों में कमी करना, जल, मिटटी, जैव विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ते फार्म मशीनरी की उपलब्धता, दक्ष सस्ती तथा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान करने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी विकसित करना तथा मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करने जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर केपीटल फण्ड स्थापित किया जाये। इस फण्ड के माध्यम से कृषि तकनीकों के लिये नये अनुसंधान को पेटेण्ट कराना और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के रिक्त पदो के लिए अभ्यार्थियों के ऑनलाईन साक्षात्कार 15 दिसम्बर को दल गठित कर सौपें दायित्व

 संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के द्वारा जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के ऑनलाईन साक्षात्कार की सपूर्ण व्यवस्था कराने के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला भिण्ड अन्तर्गत बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाईन साक्षात्कार 15 दिसम्बर 2020 को किया जाना है। साथ ही जिला अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के ऑनलाईन साक्षात्कार के सफल आयोजन हेतु आदेश जारी कर निम्नानुसार दल गठित कर विभिन्न दायित्व सौंपे गए है। 

    कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह ने दल के सदस्यों में दल क्र-1 में श्री आनन्द मिश्रा लेखापाल को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्री अनिरूद्ध शर्मा आउटरीच कार्यकर्ता, श्री संतोष सोनी भृत्य रहेगे। सौपे गए दायित्वो में प्रतिभागियों को सूचना पत्र तामली कराना तथा दूरभाष, ईमेल एवं व्हाट्सप पर भी अवगत कराना है।
    दल क्र-2 में श्री परशुराम शर्मा परियोजना अधिकारी बरोही को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्रीमती विमलेश चौहान सहायक वर्ग-2, श्री कमलेश कुमार दुबे सहायक वर्ग-3, श्री ऑल मोहम्मद सहायक वर्ग-3 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा ऑकडा विशलेषक रहेंगे। सौपे गये दायित्वों में प्रतिभागियों के दस्तावेजो का सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलन पश्चात साक्षात्कार हेतु दल क्र.3 को रिपोर्ट करना एवं प्रतीक्षालय कक्ष में बैठक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चत कराना है। इसीप्रकार श्री वकील भृत्य एवं श्री रामनाथ अटल भृत्य परियोजना बरोही दल क्र.2 प्रभारी के निर्देशन में कार्य करना, बैठक व्यवस्था, मीटिंग हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था सुनिश्चित करना, पेयजल व्यवस्था एवं प्रतिभागियों को अभ्यर्थी क्रमांक बैंच के साथ साक्षात्कार स्थल तक पहुंचाना है।
    दल क्र.-3 में श्री राहुल गुप्ता परियोजना अधिकारी अटेर को दल प्रभारी बनाया है। इनके सहयोग में श्री अजय सक्सैना बाल संरक्षण अधिकारी, श्री विमल प्रताप सिंह सहायक वर्ग-3 रहेगें। सौपे गये दायित्वों में प्रतिभागियों को साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश दिलाना व कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार साक्षात्कार स्थल की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना, साक्षात्कार उपरांत प्रतिभागी को साक्षात्कार स्थल से बाहर भेजना, श्रीमती मुन्नीबाई भृत्य दल क्र.-3 प्रभारी के निर्देशन में कार्य करना एवं साक्षात्कार स्थल की साफ-सफाई सुनिश्चित करना, श्री योगेश कटारिया ऑकडा प्रविष्टि प्रचारक, श्रीमती नेहा गुप्ता सहायक वर्ग-3 एवं श्रीमती शिल्पी गुप्ता सहायक वर्ग-3 साक्षात्कार कक्ष में उपस्थित रहकर कनेक्टीविटी संबंधी व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना कार्य सौंपा गया है।
    उपरोक्त गठित दल सौपें गये दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करेंगे एवं साक्षात्कार 15 दिसम्बर 2020 को प्रातः8.30 बजे से अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त समस्त साक्षात्कार प्रक्रिया हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त अधिकारी/कर्मचारी नोडल अधिकारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

सात व्यक्तियों को उपचार हेतु 55 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

  कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत सात व्यक्तियों को उपचार हेतु विभिन्न प्रयोजनार्थ 55 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए गए है।

    संयुक्त कलेक्टर श्री इकबाल मोहम्मद ने बताया कि जिन व्यक्तियों को उपचार हेतु मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उनमे श्री राजू सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह निवासी ग्राम मसूरी तहसील अटेर के उपचार हेतु 5 हजार, श्रीमती नीतू देवी पत्नी स्व.श्री बृजकिशोर निवासी यदुनाथ नगर भिण्ड के उपचार हेतु 5 हजार रूपए, श्री रामसिंह राजावत निवासी नवादाबाग अटेर रोड भिण्ड के उपचार हेतु 5 हजार रूपए, श्री विपिन गुप्ता पुत्र श्री विनोद गुप्ता निवासी वार्ड नं.22 भिण्ड के उपचार हेतु 5 हजार रूपए, श्रीमती फूलवती पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह लोधी निवासी ग्राम नुन्हाड तहसील मेहगांव के उपचार हेतु 10 हजार रूपए, श्री पूरन सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह निवासी कढोरेकापुरा तहसील गोहद के उपचार हेतु 15 हजार रूपए एवं श्री  नारायणी देवी पत्नी स्व.श्री गंगाराम बघेल निवासी ग्राम तिलौरी पोस्ट मालनपुर थाना गोहद के उपचार हेतु 10 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु गोहद तहसील विधिक सेवा समितियों में प्रचार-प्रसार जारी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु प्रकरणों के निराकरण हेतु तहसील विधिक सेवा समितियों में उक्त लोक अदालत का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
     इसी अनुक्रम में तहसील विधिक सेवा समिति गोहद के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार गुप्ता अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति गोहद के द्वारा न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं कर्मचारीगण के साथ मिलकर 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित नेशनल लोक का प्रचार-प्रसार किया गया एवं संबंधित पक्षकारों को पैंपलेट बांटकर नेशनल लोक अदालत के लाभों के बारे में समझाईस दी गई।
    इसी प्रकार तहसील विधिक सेवा समिति मेंहगाव में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के निर्देशन में पी0एल0व्ही एवं कर्मचारीगण द्वारा नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार  हेतु पैंपलेट वितरण एवं चस्पा किये गये साथ तहसील विधिक सेवा समिति लहार के द्वारा श्री गालिब रसूल अपर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति लहार के द्वारा नेशलन लोक अदालत 12 दिसम्बर 2020 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। 

सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्टिंग इकाईयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किये जाने की योजना-सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

  सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्टिंग ईकाइयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किये जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को एक प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक कुल 150 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं 55 विपणन सहकारी समितियों को इसके लिये चयनित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन समितियों को पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी सेंटर जैसे शॉर्टिंग ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि के रूप में विकसित किये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 

    सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कृषक सुविधा केन्द्र बनाए जाएँगे। जहां किसानों को उनकी आवश्यकता की समस्त जानकारियां एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का यह प्रयास होगा कि प्रदेश की सहकारी समितियों में अधिक से अधिक इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्टिंग अधोसंरचना निर्मित की जा सके, ताकि उस क्षेत्र के किसानों को स्थानीय स्तर पर ही इन समितियों के माध्यम से लाभ मिल सके और किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उनके लाभ में वृद्धि की जा सकें तथा उसमें उपज की हानियों को कम किया जा सके।
    सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि किसानों और समिति के सदस्यों को इस योजना के संबंध में पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। समिति के सदस्यों को प्रोजेक्ट्स का भागीदार बनाया जाएगा, ताकि वे भी उसके स्वामित्व में सम्मिलित हो सकें। किसान भाईयों को खेती की नई-नई तकनीकों का ज्ञान देने के लिये विषय-विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जाएंगी।

आपका कंबल , आपका संबल - आपकी सरकार कार्यक्रम 10 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री चौहान वितरित करेंगे हितग्राहियों को हितलाभ

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 10 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे मिंटो हॉल में "आपका संबल - आपकी सरकार" कार्यक्रम में संबल योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक कर डीबीटी के माध्यम से हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा।

    प्रमुख सचिव श्रम श्री उमाकांत उमराव ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम 30 जिलों की 188 जनपद पंचायत, 9 नगर निगम, 48 नगरपालिका और 149 नगर परिषद् में आयोजित होगा।

आनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी 12 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति