भिण्ड नगरपालिका के अध्यक्ष पद का आरक्षण 9 दिसंबर को होगा

 प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 9 दिसम्बर, 2020 को सुबह 11 बजे से रवीन्द्र भवन, भोपाल के सभागृह में की जायेगी।

    महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 407 नगरीय निकायों के लिये की जायेगी। इनमें 16 नगरपालिक निगम, 99 नगरपालिका और 292 नगर परिषद हैं।

शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के पूर्व विधिवत पूर्तियां करना सुनिश्चित करें

 अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने बताया कि जिला भिण्ड के आर्म्स लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस संबंधित अनुभाग/ तहसील के लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से नियमानुसार जमा किये जायेगें। लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदनों पत्रों का निराकरण समय सीमा में नवीनीकरण (आर्स) शाखा द्वारा विधिवत किया जाएगा।

     अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने लोक सेवा प्रबंधक श्री भानु प्रजापति को पत्र जारी कर कहा कि आप संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को निर्देशित करें कि वे आर्स लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के पूर्व आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां करना सुनिश्चित करें यथा आवेदन पत्र में उल्लेखित विन्दुओं की पूर्तियां एवं संलग्न पुलिस थाना का सत्यापन, आधार कार्ड इत्यादि, शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति नियमानुसार फीस का चालान (ऑनलाइन) टोपीदार, 12 बोर, एन.पी. बोर, पिस्टल/रिवाल्वर हेतु तथा ई-स्टाम्प शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क निम्नानुसार अनिवार्य होगा।
    शस्त्र का प्रकार-टोपीदार, 12 बोर, एनपी बोर की (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 1000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये, पिस्टल/रिवाल्वर (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 2000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये रहेगा। शस्त्र लायसेंस पर एक से अधिक शस्त्र स्वीकृत होने की स्थिति में प्रत्येक शस्त्रानुसार फीस का चालान अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां न होने पर अथवा अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय आर्म्स शाखा को प्रति दिवस उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आप अपने स्तर से सर्व संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

10 दिसम्बर से निविदा में चयनित नए निविदाकारों को हैंडओवर होंगे लोकसेवा केंद्र, निविदा में चयनित लोकसेवा केंद्रों के नए निविदाकारों का प्रशिक्षण सम्पन्न

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में लोकसेवा केंद्रों के पूर्व संचालको के साथ अग्रीमेंट की समय सीमापूर्ण होने पर जिले के लोकसेवा केंद्रों का संचालन के लिए निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थी। निविदा में चयनित नए लोकसेवा केंद्र संचालको को लोकसेवा प्रबंधक द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोकसेवा प्रबंधक भिण्ड श्री भानु प्रजापति ने बताया की प्रशिक्षण के पश्चात आगामी 10 दिसम्बर 2020 से चयनित निविदाकारों को लोकसेवा केंद्रों का हैंडओवर किया जयेगा।

भिंड जिले में दो शस्त्र लायसेंस निलंबित

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी रनवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी महुआ सूढा थाना भरेह जनपद इटावा मूल निवासी परसाला थाना रौन जिला भिण्ड एवं गोधन पुत्र गेंदालाल यादव निवासी ग्राम अचलपुरा के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए है।

कक्षा 01 से 08 तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगें, इस सत्र की कक्षा 05 एवं 08 की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी, मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लाना है - मुख्यमंत्री चौहान

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में कक्षा 01 से 08 तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा 01 से 08 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। कक्षा 09 एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में 01 या 02 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में ष्रैडिकल" परिवर्तन लाना है जिससे यहां की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। हमें समाज के सक्रिय सहयोग से हर सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाना है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए। देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।

ज्ञान कौशल के साथ ही नैतिक शिक्षा भी

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश में ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करनी है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदाय के साथ ही उन्हें संस्कारवान नागरिक बनाया जा सके। नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना है।

स्व-सहायता समूह गणवेश बनाएंगे तथा कपड़ा भी वे क्रय करेंगे

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गणवेश स्व-सहायता समूह तैयार करेंगे तथा उसके लिए कपड़ा भी वे ही क्रय करेंगे।

उच्च गुणवत्ता वाले 10 हजार स्कूलों के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाएं

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले 03 वर्षों में प्रदेश में खोले जाने वाले 10 हजार उच्च गुणवत्तायुक्त स्कूलों के लिए वर्षवार विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए।

"एक परिसर एक शाला" योजना

    प्रदेश में "एक परिसर एक शाला" योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चलने वाले शासकीय विद्यालयों का एकीकरण किया गया है, इससे स्कूलों का संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं।

यदि अच्छा पढ़ाते हैं तो उसी अतिथि शिक्षक को अगले वर्ष रखें

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें अगले वर्ष भी उसी विद्यालय में रखा जाए। प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि का भी प्रावधान किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुविचारित स्थानांतरण नीति बनाएं

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शिक्षकों के स्थानांतरण की एक सुविचारित नीति बनाएं जिसके तहत कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे। जो शिक्षक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें बड़े स्थानों पर तथा प्रारंभ में सभी की पदस्थापना कुछ वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए।

"सुपर 100" योजना के आए अच्छे परिणाम

    प्रदेश में "सुपर 100" योजना के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। वर्ष 2020 में प्रदेश के जी-मेन्स में 95 में से 64, जी-एडवांस में 64 में से 21 तथा नीट में 99 में से 93 बच्चे चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी संबंधितों को बधाई दी।

निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क न लें

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।

1500 विद्यालयों में प्रारंभ होगी के.जी.-01 एवं के.जी.-02 कक्षाएं

    नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के 1500 शासकीय विद्यालयों में के.जी.-01 एवं के.जी.-02 कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी।

अभिनव कार्य करने वालों को पुरस्कृत करें

    शासकीय विद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षण कार्य करने वाले तथा शैक्षणिक गतिविधि में अभिनव प्रयोग करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाए।

हर स्कूल में पालक-शिक्षक संघ की बैठकें अनिवार्य

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर शासकीय विद्यालय में नियमित रूप से पालक-शिक्षक संघ की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इन बैठकों में कभी-कभी मंत्रीगण भी उपस्थित रहे।

लोक अदालत की सफलता हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा घर-घर जाकर दी जा रही जानकारी

 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं सदस्य सचिव श्री गिरिबाला सिंह के कुशल नेतृत्व में तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर मामलों के निराकरण हेतु जिला भिण्ड में कार्यरत् पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा पूरे उत्साह के साथ उपरोक्त लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करते हुए मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु जनजागृति लायी जा रही है।

    इसी अनुक्रम में भिण्ड शहर के विभिन्न स्थानों पर पैरा लीगल वालेंटियर श्री विष्णु श्रीवास, श्री प्रभुदयाल शेजवार, श्री कृष्ण सिंह द्वारा घर-घर, मोहल्ले एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी एवं लोक अदालत के माध्यम से मामले के निराकरण पर होने वाले लाभों से अवगत कराया गया। इसी प्रकार तहसील गोहद, मेहगांव तथा लहार में भी तहसील विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों तथा पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा नेशनल लोक अदालत के लाभ के संबंध में मौहल्ला एवं गली-गली में जानकारी जाकर दी गई है। साथ ही 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जलकर एवं सम्पत्ति कर संबंधी मामलों में अधिभार पर छूट दी जा रही है। वहीं लोक अदालत के माध्यम से मामले के निराकरण पर नियमानुसार न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है।

लघु उद्योग निगम की वेबसाइट एवं ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल की लांचिंग 4 दिसम्बर को होगी

 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा चार दिसम्बर को लघु उद्योग निगम की नवीन वेबसाइट एवं नवीन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल लांच करेंगे।

स्थानीय पंचानन भवन स्थित लघु उद्योग निगम के कार्यालय (चतुर्थ मंजिल) में वेबसाइट और पोर्टल की लांचिंग मंत्री श्री सकलेचा द्वारा प्रात: 11 बजे की जायेगी।

12 दिसम्बर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु भिंड के न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण की बैठक सम्पन्न

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेषनल लोक अदालत की सफलता हेतु अभिभाषक कक्ष जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
   इस बैठक में लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अभिभाषकों से विस्तृत रूप से चर्चा कर उनसे लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु कहा गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश जिला न्यायालय भिण्ड श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड श्री संजीव कुमार अग्रवाल,, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री उल्फत सिंह चैहान, जिला मुख्यालय भिण्ड के समस्त न्यायाधीगण जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेष शर्मा,  अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण एवं अभिभाषकगण भी उपस्थित रहे। 

किसानों से ज्वार बाजरा खरीदी 20 दिसंबर तक, पोर्टल पर पंजीयन व एस एम एस प्राप्ति 5 दिसंबर तक, अब दूसरा एस एम एस भी ले पायेंगें

शिवराज ने किसानों की सुनी , दूर की परेशानी और चिंता , शासन ने आज जारी किये आदेश , अब चिन्ता न करें किसान

ग्वालियर टाइम्स 03  दिसम्बर, आज जारी म प्र शासन के आदेश में किसानों को ज्वार व बाजरा खरीदी हेतु अब पहला एस एम एस खो जाने या उसकी अवधि समाप्त हो जाने पर एन आई सी के माध्यम से एक और दूसरा एस एम एस प्राप्त करने की सुविधा दी है ।

दी गयी सुविधा में यह भी कहा गया है कि पोर्टल पर पंजीकृत किसान 05 दिसंबर तक एस एम एस या दूसरा एस एम एस प्राप्त कर सकेंगें । तथा एस एम एस प्राप्त करने के 15 दिन तक वह एस एम एस या दूसरा एस एम एस मान्य और वैध रहेगा । और किसान एस एम एस प्राप्त करने से 15 दिन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना ज्वार बाजरा मंडी या उपार्जन केन्द्र को बेच सकेगा ।

दूसरी भाषा में कहें तो 04 तारीख को एस एम एस पाने वाला किसान 19 दिसम्बर तक और 05 दिसम्बर को एस एम एस पाने वाला किसान 20 दिसंबर तक अपनी फसल की उपज बेच सकेगा ।       

बिजलीघर पर रात में ऊर्जा मंत्री तोमर ने मारा छापा , बिजी बिलों , आपूर्ति और कटौती सहित उपभोक्ताओं से घर घर जाकर पूछा कितनी देर गुल रही बिजली

ट्रिपिंग क्यों हुई और कितनी देर के लिए हुई ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह जानकारी रात 8:00 बजे विद्यानगर सब स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान ली। उन्होंने विद्युत सब स्टेशन रेत घाट और लालघाटी का भी रात 9:00 बजे निरीक्षण किया।

श्री तोमर ने विद्युत सब स्टेशन में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सब स्टेशन में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए। श्री तोमर ने कहा कि अधिकारी सभी स्टेशनों का नियमित निरीक्षण करें। श्री तोमर ने विद्या नगर स्टेशन और रेत घाट स्टेशन में प्राप्त शिकायत और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बिजली सुधारने के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों का भी निरीक्षण किया। श्री तोमर ने कहा कि इन वाहनों में मजबूत सीढ़ी के साथ दस्ताने और सुरक्षा के उपकरण होने चाहिए।

ऊर्जा मंत्री ने सब स्टेशन में पड़ी अनुपयोगी सामग्री को राईट ऑफ करने के निर्देश भी दिए। रेत घाट में एक खराब बाहन खड़ा है। श्री तोमर इसे हटाने के निर्देश दिये।

ऊर्जा मंत्री ने घर जाकर उपभोक्ताओं से की चर्चा

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने विद्या नगर में विद्युत उपभोक्ता श्री शर्मा के घर जाकर विद्युत सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। श्री शर्मा ने विद्युत सेवाओं पर संतुष्टि व्यक्त की। श्री तोमर ने विद्या मेडिकल स्टोर संचालक से भी चर्चा की। उन्होंने बिजली आपूर्ति और बिजली बिल के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ इंजीनियर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।