सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करें, जिले में नवाचार के कार्य करें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण विकास विभाग में लंबित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग के लिये टीम बनेगी। राज्य स्तर के अधिकारी प्रदेश के दूरदराज अंचल में जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लें। पुराने लंबित निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किये जायें।
    मंत्री श्री सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नवाचार के कार्य किये जायें, ताकि उन नवाचार से अन्य जिले भी प्रेरणा लेकर कार्य करें। बैठक में मनरेगा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें चम्बल और रीवा संभाग की स्थिति खराब पाये जाने पर मंत्री ने निर्देश दिये कि इसमें शीघ्र सुधार किया जाये। प्रत्येक जिले में ग्रामीण आजीविका का रजिस्टर रखा जाये। पंचायतों में लेवर का हिसाब रखें। वाटर शेड के कार्य शीघ्र पूरे करें। पेयजलों के बिलों का शीघ्र भुगतान करें। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये। प्रदेश में मनरेगा के 6 लाख 600 कार्य पूरे हो गये हैं। जहाँ मस्टर खत्म हो, वहाँ नये कार्य प्रारंभ करें। मजदूरों को समय पर भुगतान करें। अनुसूचित जाति-जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दें। पंचायतों में सफाई का कार्य पीपीपी मोड पर करायें। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई का प्रशिक्षण दें।
    बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने चम्बल, भिण्ड, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर में समय पर कार्य न होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर गाँव का पुर्नश्चना का प्लान बनायें। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अच्छे कार्य करें। कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाये। सामुदायिक स्वच्छता परिसर पंचायतों में बाउण्ड्री-वॉल तथा लायब्रेरी की व्यवस्था करें। सभी कार्यों को संबल से जोड़कर कर्मकार निर्माण मण्डल से लाभ दिलवायें।
    बैठक में प्रमुख सचिव श्री सचिन सिन्हा, संचालक पंचायती राज श्री वी.एस. जामोद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।